कोलकाता – “सीएए” म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा डिसेंबरपर्यंत लागू होण्याची शक्‍यता आहे, असा दावा पश्‍चिम बंगालचे भाजप आमदार असीम सरकार यांनी शुक्रवारी केला. सरकार म्हणाले की, लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी “सीएए” पश्‍चिम बंगाल राज्यात लागू करणे आवश्‍यक आहे.

पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, मी राज्य निर्वासित सेलचा प्रमुख आहे, त्यामुळे निर्वासितांसाठी हा कायदा किती महत्त्वाचा आहे याची आम्हाला जाणीव आहे, त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा डिसेंबरपर्यंत अंमलात येईल, असा माझा विश्‍वास आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये सीमावर्ती जिल्ह्यांतील हिंदू निर्वासितांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी “सीएए” कायदा लागू करणे आवश्‍यक आहे, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या राज्यात हा “सीएए” कायदा लागू होऊ देणार नाहीत, असे तृणमूल कॉंग्रेसने म्हटले आहे. राज्याचे वनमंत्री ज्योतिप्रियो मल्लिक यांनी पीटीआयला सांगितले की, असीम सरकारसारखे लोक असे खोटे दावे करून मागासलेल्या मतुआ समुदायासह परप्रांतीयांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

“भाजपकडून गांधी परिवाराला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न”; नाना पटोले यांचे टीकास्त्र

ते म्हणाले की, सध्या “सीएए”च्या विरोधात तीनशेहून अधिक खटले कोर्टात दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा कायदा देशात डिसेंबरपासून लागू होणे शक्‍य नाही. भाजपच्या नेत्यांनी व्होट बॅंकेवर डोळा ठेवून असे खोटे दावे करणे थांबवावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सीएए कायद्यात बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या हिंदू, जैन, ख्रिश्‍चन, शीख, बौद्ध आणि पारशींना या कायद्यांतर्गत भारतीय नागरिकत्व प्रदान केले जाणार आहे.

अधिमूल्य भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येणार – मुख्यमंत्री शिंदे