अधिकच आक्रमक होणार साम्राज्यवादी राष्ट्र

बीजिंग – स्वदेशी भूमीवरील लष्करी ठाण्यांसह चीनची अनेक राष्ट्रांच्या सहकार्याने विदेशी भूमीतही लष्करी तळ आहेत. आता आपल्या आक्रम साम्राज्यवादाचा परिचय देण्यासाठी चीनने आणखी काही देशात आपले लष्करी तळ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या धोरणानुसार दक्षिण आफ्रिकेतील मोक्‍याचे ठिकाण मानल्या जात असलेल्या जिबौती येथे चीन आपला लष्करी तळ उभारत आहे. यासंदर्भात चीनने एक श्‍वेतपत्रिका (व्हाईट पेपर) प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये या तळाच्या उभारणीस वेग आल्याचे म्हटले आहे.

आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीने 60 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची तरतूद चीन-पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्रासाठी (चायना-पाकिस्तान एकॉनॉमिक कॉरिडॉर-सी-पेक) केल्याने भारताच्या चिंतेतही भर पडली आहे.

“नव्या युगातील चीनचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ या नावाने प्रसिद्ध केलेल्या या श्‍वेत पत्रिकेमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, विविध राष्ट्रांसाठी सलोख्याचे आणि सुरक्षाविषयक सुरळीत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी विविध देशांत लष्करी, नाविक अथवा हवाई तळ उभारण्याचे पिपल्स लिबरेशन आर्मीचे धोरण आहे. त्यामुळे भविष्यातही आफ्रिकेसह अन्य खंडांतील इच्छुक देशांशीही संपर्क प्रस्थापित करण्यात येईल. सागरी मार्गाने होत असलेल्या व्यापार यंत्रणेतील त्रुटी दूर करणे, सागरी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी त्या देशाला मदत करणे, अत्याधुनिक लष्करी सामग्री पुरवणे आणि ती हाताळण्याचे प्रशिक्षण देणे आणि आपल्या लष्करी सिद्धतेचा लाभ अन्य राष्ट्रांना देणे, असे हे धोरण असल्याचे शेतपत्रिकेतून दिसून येत आहे.

पाकिस्तानातील ग्वादार येथील बंदराच्या विकासासाठी चीनने सी-पेक अंतर्गतच भरघोस निधी पुरवला होता. आता भविष्यात हे बंदर चीन आपला लष्करी तळ म्हणून वापरु शकते, अशी भीतीही निर्माण झाली आहे. तसेच भारताचे आणखी एक शेजारी राष्ट्र असलेल्या कोलंबो बंदराच्या विकासासाठीही चीन अर्थसहाय्य पुरवत आहेच.