China – America – चीनने आपल्या लष्करी आधुनिकीकरणाला वेग देण्यासाठी गुरुवारी आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये ७ टक्क्यांनी वाढ करून ते १.९१ ट्रिलियन युआन (सुमारे २७७ अब्ज डॉलर्स) इतके केले आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या लष्करी ताकदीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी चीनने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या (एनपीसी) वार्षिक अधिवेशनात पंतप्रधान ली कियांग यांनी कार्य अहवाल सादर केला. यावेळी त्यांनी केवळ संरक्षण बजेटच वाढवले नाही, तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने मान्य करत जीडीपी वृद्धीचे लक्ष्य ४.५ ते ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. अमेरिकेसोबत सुरू असलेले व्यापार युद्ध, बेरोजगारी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. चीनच्या या बजेटवाढीच्या पार्श्वभूमीवर पीपल्स लिबरेशन आर्मीमध्ये (पीएलए) मोठी खळबळ माजली आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी लष्करातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर मोहीम उघडली असून, गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च लष्करी अधिकारी जनरल झांग युक्सिया यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवून त्यांच्यावर चौकशी सुरू केली आहे. पंतप्रधान ली कियांग यांनी स्पष्ट केले की, लष्करावर कम्युनिस्ट पार्टीचे पूर्ण नियंत्रण राहील आणि लष्करातील राजकीय शुद्धीकरण मोहीम अधिक तीव्र केली जाईल. तैवानबाबत कठोर भूमिका तैवानबाबत चीनच्या भूमिकेत महत्त्वाचा बदल दिसून आला. गेल्या वर्षी चीनने तैवानच्या फुटीरतावादी कारवायांना विरोध करण्याचे म्हटले होते, मात्र यंदा या कारवायांवर कठोर कारवाई करण्याचा शब्दप्रयोग वापरला आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारत – अमेरिकेशी तुलना चीनचे संरक्षण बजेट भारताच्या तुलनेत तिप्पट आहे. भारताचे यंदाचे संरक्षण बजेट ७.८५ लाख कोटी रुपये (सुमारे ८६ अब्ज डॉलर्स) आहे, तर चीनने २७७ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. दुसरीकडे, जगातील सर्वाधिक लष्करी खर्च करणाऱ्या अमेरिकेने २०२६ साठी १ ट्रिलियन डॉलर्सचे बजेट प्रस्तावित केले आहे. चीनने आपल्या बजेटवाढीचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, त्यांचा खर्च जीडीपीच्या तुलनेत अजूनही मर्यादित आहे. मात्र, चीनच्या वाढत्या लष्करी खर्चामुळे भारत आणि इतर शेजारील देशांच्या सुरक्षेपुढील आव्हाने वाढली आहेत.
