व्हिएन्ना – चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा अर्थात “एलएसी’ एकतर्फीपणे बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशा शब्दांत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनला फटकारले आहे. ऑस्ट्रीयातील “झेडआयबी 2′ या पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान जयशंकर यांनी हा आरोप केला.

“एलएसी’मध्ये एकतर्फीपणे कोणताही बदल न करण्याचा करार आमच्यात झाला आहे. मात्र चीनने “एलएसी’मध्ये एतर्फीपणे बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आमच्या अनुभवातूनच हा समज झाला असल्याचे जयशंकर म्हणाले. “एलएसी’च्या पश्‍चिमेला असलेल्या गलवान खोरे आणि पॅन्गॉंग तलावाच्या ठिकाणी चीनच्या सैन्याच्या घुसखोरीमुळे तणाव निर्माण झालेला आहे.

तर अगदी अलीकडच्या काळात अरुणाचल प्रदेशातील तवांग प्रदेशाच्या पूर्व भागातही चीन आणि भारताच्या सीमाभागातील सैनिकांमध्ये संघर्ष झाला होता. सीमेवरील तणाव चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा एकतर्फीपणे न बदलण्याबाबतचा करार न पाळल्यामुळे निर्माण झाला आहे, असे जयशंकर म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी 20 डिसेंबरला सीमेजवळ चीनच्या हद्दीतील चुशुल मोल्दो या मीटिंग पॉइंटवर भारत आणि चीनच्या सैन्यदलांच्या कॉर्प्स कमांडर पातळीवरील चर्चेची 17 वी फेरी पार पडली. सीमाभागात सुरक्षितता आणि स्थैर्य कायम राखण्याबाबत यावेळी दोन्ही बाजूंमध्ये एकमत झाले आहे.

भारताने करार पाळला नाही, असा आरोप चीनकडून भारतावर केला जाऊ शकतो. मात्र उपग्रहाच्या फोटोंच्या आधारे कोण चुकीचे आहे, हे सहज समजू शकते, असेही जयशंकर म्हणाले. सीमेवरील “जैसे थे’ स्थिती अन्यत्र कोठे बदलली जाऊ शकते किंवा बदलली जाऊ शकत नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तर परराष्ट्रमंत्री म्हणून आपण उघडपणे देऊ शकत नाही.

याबाबत आपली स्वतःची काही ठाम मते आहेत. मात्र लेखी करार पाळला गेला नाही, हा माझा अनुभव आहे. लष्करी दबाव आणला गेला, हादेखील एक अनुभव आहे. त्याचे काहीही समर्थन केले जाऊ शकत नाही. हाच आरोप चीनकडूनही केला जाऊ शकतो. मात्र चीनसाठी ते सिद्ध करणे आवघड आहे. कारण उपग्रहांद्वारे मिळालेले फोटो अगदी स्पष्ट आणि बोलके आहेत, असे जयशंकर म्हणाले.

लोकसंख्येच्या बाबत भारत चीनला मागे टाकेल
या वर्षभरात लोकसंख्येच्या बाबत भारत चीनला मागे टाकेल. तसेच जागतिक राजकारणाच्या बाबतही चीनची जागा भारत घेईल. यासंदर्भात कोणत्याही आकडेवारीची गरज भासत नाही. कदाचित अन्य देशांना त्यासंदर्भात आकडेवारीची गरज भासू शकते. मात्र संख्येच्या आधारे हे मोठ्या प्रमाणात सिद्ध होईल, असा ठाम विश्‍वासही जयशंकर यांनी व्यक्त केला. संयुक्त राष्ट्रातील नियमांमध्ये सुधारणा केल्या जाण्याच्या गरजेलाही जयशंकर यांनी अधोरेखित केले. ब्राझील, जपान आणि जर्मनीला सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळण्याची दीर्घ काळापासूनची मागणी मान्य व्हायला हवी, असेही ते म्हणाले.