नवी दिल्ली  – चीनने अमेरिकेकडून येणाऱ्या सर्व आयातीवर ३४ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली असून, हा नियम १० एप्रिलपासून लागू होणार आहे. ही घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी चीनवर ३४ टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आली आहे. चीनने “जैसे को तैसा” धोरण अवलंबत अमेरिकेला प्रत्युत्तर दिल्याचे मानले जात आहे. यासोबतच चीनने कंप्यूटर चिप्सवरही कठोर निर्यात नियंत्रण लागू करण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे अमेरिकेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

चीन-अमेरिका संबंध कसे?
ट्रम्प यांनी टॅरिफची घोषणा करताच चीनने तात्काळ जवाबी कारवाईची चेतावणी दिली होती. आता हा टॅरिफ त्याच धमकीची अंमलबजावणी मानला जातो. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातही चीन-अमेरिका संबंध तणावपूर्ण राहिले होते. तेव्हाही ट्रेड वॉरमुळे दोन्ही देशांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होते.

ट्रेड वॉर पुन्हा भडकणार?
तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांच्या या टॅरिफमुळे जागतिक स्तरावर नवे ट्रेड वॉर सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ट्रम्प यांचे टॅरिफ हे खऱ्या अर्थाने “रेसिप्रोकल” (प्रतिशोधी) नाहीत, तर त्यांचा मुख्य उद्देश व्यापारातील तूट (ट्रेड डेफिसिट) कमी करणे हा आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

ट्रम्प यांचे टॅरिफ वेगळे का?
यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या निवेदनात म्हटले आहे की, हे टॅरिफ इतर देशांशी असलेली व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी तयार केले गेले आहेत. परंतु खरे “रेसिप्रोकल टॅरिफ” हे दुसऱ्या देशाने लादलेल्या टॅरिफइतकेच असायला हवेत. येथे मात्र ट्रम्प यांचा फोकस तूट कमी करण्यावर आहे, त्यामुळे ही व्याख्या पारंपरिक “रेसिप्रोकल” संकल्पनेपेक्षा वेगळी ठरते. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात नवे वादळ येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.