शिर्डी : महसूल विभाग कालानुरूप आपल्या यंत्रणेत बदल करून अत्याधुनिक साधनांचा वापर करत आहे. येत्या काळात महसूल विभागाच्या बळकटीकरणासाठी सकारात्मक निर्णय घेऊन हा विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज लोणी येथे केले. जनतेची कामे अधिक पारदर्शक व गतिमान होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जनतेशी थेट संवाद साधावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मागील सहा महिन्यांत जनतेच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयात महसूल विभागाचे सर्वाधिक निर्णय आहेत. शासनाचे निर्णय राज्याच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. राज्याच्या उत्पन्नाच्या 25 टक्के महसूल हा या विभागाचा असतो. महाराजस्व मोहीम, ई-प्रॉपर्टी कार्ड, 4 लाख फेरफार नोंदी ऑनलाईन करणे, ड्रोन द्वारे जमिनीची मोजणी, जिल्ह्याचे नकाशे डिजिटल करणे असे सर्वसामान्यांच्या हिताचे अत्याधुनिक प्रकल्प महसूल विभाग राबवित आहे.

गावठाण जमाबंदी प्रकल्प देशात प्रथम महाराष्ट्रात राबविला जात आहे. देशात महाराष्ट्राचा महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याच्या वाळू धोरणात अधिक सुटसुटीतपणा आणण्याची आवश्यकता आहे. गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त नदी ही संकल्पना राबविण्याची गरज आहे. यावर या महसूल परिषदेत निश्चितच चर्चा होईल‌, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनतेशी थेट संवाद साधतात. याचा आदर्श महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतला पाहिजे. महसूल कारभार पारदर्शी व गतिमान होण्यासाठी जनता, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला हा घटक केंद्रबिंदू ठेवत थेट संवादावर भर दिला पाहिजे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन ही विकासाची दोन चाके समान वेगाने धावली तरच राज्याच्या विकासाला गती मिळेल. राज्याच्या विकासासाठीच्या अनेक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकार मदत करत आहे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

निळवंडे प्रकल्पास 5 हजार 177 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता

अहमदनगर जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू होते. सर्वसामान्य व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेता तसेच महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पास 5 हजार 177 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील 68 हजार, 878 हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. शासनाने आतापर्यंत अशाप्रकारच्या 22 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.