पिंपरी :  महावितरणने सप्टेंबर 2018 पासून लागू केलेली वीज दरवाढ रद्द करावी. प्रस्तावित वीज दरवाढ तात्काळ मागे घेण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
महावितरणचे महाराष्ट्रातील औद्योगिक ऊर्जा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अंदाजे 20 ते 40 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहेत. सप्टेंबर 2018 मध्ये विद्युत नियमक आयोगाने (एमईआरसीने) सरासरी 15 टक्‍के दरवाढ मंजूर केली होती.

स्पर्धात्मक पातळीवर हा वीजदर कायम ठेवण्यासाठी, राज्य शासनाने उद्योगांना वर्षाकाठी 5 हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे. त्यामुळे दर युनिटच्या भार 2 रुपयांपर्यंत कमी होईल. राज्यातील उद्योग टिकविण्यासाठी सरकारने हे अनुदान मंजूर करावे तसेच ग्राहकांच्या दरात अतिरिक्त वितरण नुकसानीचा भार 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहचला असून, तो नियंत्रित करावा, अशी मागणी या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे.