दक्षिण महाराष्ट्रातून जाणारे सर्व पाणी अलमट्टी धरणात साठविले जात आहे. अलमट्टी धरणाची क्षमता १२३ टीएमसी आहे. सध्याच्या अलमट्टी धरणाच्या ५१९ मीटर उंचीमुळेच ही उंची पाच मीटरने वाढणार असल्याचे कर्नाटक सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. या धरणाचे खरे नाव लाल बहादूर शास्त्री धरण आहे, त्यास अलमट्टी या नावाने संबोधले जाते.

का बांधण्यात आले अलमट्टी धरण 

अलमट्टी हे धरण कृष्णा नदीवर २००२ साली बांधण्यात आले आहे. भौगोलिकदृष्या विजयपुरा या जिल्ह्यात हे धरण आहे. या धरणाची साठवण क्षमता १२३ टीमसी इतकी आहे. धरण साकारण्यात आल्याने येथील सिंचन सुविधा वाढली. त्या अगोदर येथला प्रदेश दुष्काळी समजला जात होता. तसेच विकासही रखडलेला होता. पण अलमट्टी धरणामुळे मोठा बद्दल या भागात झाला असून जमीन संचनाखाली आली आहे.

उंची वाढवण्यास आंध्र सरकारचाही विरोध 

तीन वर्षांपूर्वी या धरणाची उंची ५२४ मीटर इतकी वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार कर्नाटक सरकारकडून हालचाली सुरू आहेत. मात्र, उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश राज्याकडून विरोध आहेत. त्यानुसार दोन्ही सरकारने कर्नाटक सरकारला या प्रकरणी आव्हान दिले आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील कृष्णा नदी संघर्षात ब्रिजेश कुमार न्यायाधिकरणाने वाद सोडवताना धरणाला २०० टीएमस साठवण क्षमतेसह ५२४ मीटर उंचीवर नेण्यास सकारात्कता दाखविली होती.

दुर्लक्षित जमीन सिंचनाखाली

अलमट्टी धरण हे उत्तर कर्नाटक येथील जमीनी सिंचनाखाली येण्याच्या दृष्टीने बांधण्यात आलेले धरण आहे. मात्र, अजूनही या परिसरातील रायचूर, कलबुर्गी, यादगीर, विजापूर, बागलकोट या जिल्ह्यांत सहा लाखांहून अधिक एकर जमिनीला सिंचनाची व्यवस्था होणार आहे.

मतभिन्नता 

पश्चिम महाराष्ट्राला अलमट्टी धरणामुळे महापुराचा धोका निर्माण होतो याबाबत मतभिन्नता आहे. काहींच्या मते कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पूराचे कारण अलमट्टी धरण असल्याचे सांगितले जाते तर काहींच्या मते अलमट्टी धरणाची उंची पाहता अशी शक्यता उद्धभवत नाही.

उपाययोजनासाठी पाऊल

अलमट्टी धरणाची उंची ५२४ अशी गृहीत धरुन राज्य सरकारकडून पावले उचलण्यात आलेली आहेत. महापूर निवारणाच्या उपायांवर भर देण्यात आला आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे पाणी नियंत्रण करणे तसेच हे पाणी राज्यातील इतर दुष्काळग्रस्त भागांना वळवणे याकरिता शासनाचा “महाराष्ट्र क्लायमेट रेझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम” या उपक्रमास मान्यात मिळाली आहे. यामध्ये पूर नियंत्रणाची कामे, उड्डाणपूल बांधणे, भूस्खलन उपाययोजना, वीजवाहक तारा स्थलांतरित करणे, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरक्षित करणे, पुराची पूर्वकल्पना देणे, आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे खरेदी करणे, पूरसंरक्षक उपाययोजना आदी कामे करण्यात येणार आहेत. हे करण्यासाठी कर्नाटक आणि राज्य सरकारडून सन्मवय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.