विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक ढोणे यांची टीका

– दीपक पडकर

जळोची – बारामती येथे धनगरांना एसटी आरक्षणाचा जाहीर शब्द देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 जुलै 2014 रोजी दिला होता. आमचा अभ्यास झाला आहे, भाजप सरकार आल्याआल्या पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देवू, असेही फडणवीस यांनी म्हंटले होते. परंतु, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी याबाबत काहीच केले नाही,ते ही खोटेच निघाले, अशी टीका धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात धनगर समाज एसटी आरक्षणासाठी अपात्र असल्याचे म्हंटले आहे. भाजप सरकार समाजाच्या विरोधा भूमिका घेत आहे, असे असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ठोस भुमिका घेतलेली नाही. याविषयी अधिक माहिती देताना ढोणे म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मिरज, सोलापूर, पुणे आदी ठिकाणी प्रचार सभा घेतल्या त्यावेळी धनगर समजाला जाणीवपुर्वक एसटी आरक्षण मिळू दिले गेले नाही, असे म्हणत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नाव घेवून टार्गेट केले. याच सभांतून देवेंद्र फडणवीस यांनीही धनगर आरक्षण मुद्यावर भर देत भाजपला मतदानाचे आवाहन केले होते.

धनगर समाजाला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधात भडकाविण्याचे काम मोदी आणि फडणवीस यांनी केले होते. याचा परिणाम म्हणून भाजपला भरपूर मतदान झाले. त्यानंतर लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही आरक्षणप्रश्‍नी धनगर समाजावर झालेल्या अन्यायाचा मुद्दा प्रचारासाठी वापरण्यात आला. यावेळीही बारामती आणि तासगाव येथे झालेल्या सभांत पंतप्रधान मोदींनी धनगर आरक्षण लटकवण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला जबाबदार धरीत भाजपला मतदानाचे आवाहन केले. या निवडणुकीतही भाजपला धनगर समाजाने भरभरून मतदान केले. मात्र, या निवडणुकीनंतर मोदी एकदाही धनगर आरक्षणावर बोललेले नाहीत. त्यांच्यादृष्टीने हा निवडणुकीचा जुमला होता. आपण महाराष्ट्राच्या जनतेल शब्द दिला आहे आणि आपल्यावर विश्‍वास ठेवून मतदान केले आहे म्हंटल्यावर याप्रश्‍नी मार्ग काढण्याची त्यांची जबाबदारी होती. मात्र, त्यांनी याप्रश्‍नांकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. उलट खासदारांच्या बैठकीत हा विषय काढल्याने त्यांनी खासदार विकास महात्मे यांना झापले होते. एवढेच नाहीतर तर आता मोदी सरकारने धनगर समाज आदिवासींचे निकष पूर्ण करीत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आहे. विशेष म्हणजे याबाबत महाराष्ट्र सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बघ्याची भुमीका घेतली आहे.

सर्वेक्षणाची नसती उठाठेव…
भाजपची सत्ता आल्यानंतर सरकारच्या आजवर 230 कॅबिनेट झाल्या, तरी त्यात एकदाही धनगर आरक्षणावर चर्चा झालेली नाही. आरक्षण द्यायचे दूरच. ते मिळणार नाही, याची तरतूद फडणवीस सरकार करीत आहे. कोणाची मागणी नसताना फडणवीस यांनी सर्वेक्षणाचे काम “टिस’ संस्थेला दिले. 60 वर्षांपुर्वीच्या सामाजिक परिस्थितीत जे आरक्षण मिळायला हवे होते, त्यासंबंधाने आताच्या परिस्थितीत सर्वेक्षण करून काय मिळणार आहे? “टिस’चा अहवाल येऊन वर्ष झाले तरी तो जाहीर केला जात नाही. हा सगळा प्रकार धनगरांचा विश्‍वासघात करणारा आहे. फडणवीस यांनी आश्‍वासन दिल्यानेच धनगरांनी भरभरून मतदान केले होते, त्यांनी मते घेतली, मात्र आरक्षण दिले नाही. त्यामुळे राज्यभरात “29 जुलै’ हा विश्‍वासघात दिवस म्हणून पाळणार असल्याचे समाजाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.