नवी दिल्ली : उत्तर भारतातील एक मुख्य नदी असलेल्या महानदीच्या पाण्याच्या वाटपाबाबत छत्तीसगड आणि ओडिशामध्ये बऱ्याच काळापासून वाद सुरू आहे. तथापि, आता महानदीच्या पाणीवाटपाबाबत दोन्ही राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे. चर्चेद्वारे हा दीर्घकाळचा वाद सोडवण्यासाठी नुकतीच नवी दिल्ली येथे एक महत्त्वाची बैठक झाली. दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि जलसंपदा विभागाचे सचिव त्यात सहभागी झाले. महानदी ही देशातील एक प्रमुख नदी आहे, जी छत्तीसगडमधून उगम पावते आणि ओडिशामार्गे बंगालच्या उपसागरात जाते.

बैठकीत दोन्ही राज्यांनी मान्य केले की ही समस्या खूप जुनी आणि कठीण आहे, परंतु जनतेच्या आणि दोन्ही राज्यांच्या हितासाठी, एकत्र बसून त्यावर उपाय शोधावा लागेल. सप्टेंबर २०२५ पासून दोन्ही राज्यांच्या तांत्रिक समित्यांची दर आठवड्याला बैठक होईल. या तांत्रिक समित्यांमध्ये अभियंते आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल. तसेच, या समित्या मुख्य समस्या ओळखतील आणि त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतील.

यासोबतच, दोन्ही राज्यांमध्ये कसे चांगले समन्वय साधता येईल हे देखील ते पाहतील. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणखी एक बैठक घेतील. जलसंपदा सचिव देखील यात सहभागी होतील. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर डिसेंबरपर्यंत, दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री देखील भेटून भविष्याची दिशा ठरवू शकतात. दोन्ही राज्यांनी प्रामाणिकपणे आणि खुल्या मनाने चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे महानदीच्या पाणीवाटपाचा तोडगा सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल. जर हा उपक्रम यशस्वी झाला तर केवळ ओडिशा आणि छत्तीसगडसाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी हे एक उदाहरण ठरेल की मोठे आणि जुने वाद देखील परस्पर संवाद आणि सहकार्याने सोडवता येतात.

काय आहे वाद?
ओडिशा आपल्या पायाभूत सुविधांसाठी महानदीच्या पाण्याच्या प्रवाहावर अवलंबून आहे परंतु छत्तीसगडच्या धरणे आणि बंधाऱ्यांच्या बांधकामासारख्या अपस्ट्रीम प्रकल्पांमुळे ओडिशाला उपलब्ध असलेले पाणी कमी झाले आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मान्सून नसलेल्या काळात मर्यादित पाण्याचा प्रवाह ओडिशाच्या खालच्या महानदी खोऱ्यातील लोकांच्या शेती आणि उपजीविकेवर परिणाम करतो.

त्यावर ओडिशाने परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. २३ जानेवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, केंद्राने १२ मार्च २०१८ रोजी महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापन केले. आंतर-राज्य नदी जल विवाद कायदा, १९५६ अंतर्गत आंतर-राज्य पाणी वाटप वादाचा निर्णय घेण्यासाठी महानदी जल विवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.