छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची निवड आता अंतिम टप्प्यात आहे. आज विधीमंडळ पक्षाची बैठक होत असून त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाला मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. दुपारी 12 वाजेपर्यंत रायपूरमध्ये बैठक होऊ शकते. याआधी भाजपच्या सर्व आमदारांना बोलावण्यात आले असून, ते बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

छत्तीसगड भाजपचे अध्यक्ष अरुण साओ रायपूर येथील पक्ष कार्यालयात पोहोचले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे नाव निश्चित करण्यासाठी पक्षाने तीन निरीक्षकांची नियुक्ती केली होती, त्यांनी आमदारांशी चर्चा केल्याचे समजते, त्यावर बैठकीत चर्चा होऊन नंतर नाव जाहीर केले जाऊ शकते.

छत्तीसगडसाठी भाजपने तीन निरीक्षकांची नियुक्ती केली असून, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल आणि पक्षाचे सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम बैठकीला उपस्थित राहणार आहे. ते रायपूरला पोहोचले आहेत. पक्षाचे छत्तीसगडचे प्रभारी ओम माथूर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आणि पक्षाचे राज्याचे सहप्रभारी नितीन नवीन हेही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

या बैठकीत पक्षाचे सर्व 54 आमदार सहभागी होणार असून त्यानंतर त्यांच्या मताच्या आधारे नाव जाहीर केले जाणार आहे. भाजप नेते रादेश मुनत यांनी सांगितले की, विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीनंतर वन-टू-वन संवाद होईल आणि त्यानंतर नाव जाहीर केले जाईल.

रमणसिंग मुख्यमंत्री झाले नाहीत तर पर्याय कोण?
2003 ते 2018 या काळात तीनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेले रमण सिंह यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली नाही, तर पक्ष ओबीसी किंवा आदिवासी नेत्याला मुख्यमंत्री बनवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उदाहरणार्थ, काँग्रेस पक्ष सतत ओबीसी कार्ड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष अशा हालचाली करू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम लोकसभा निवडणुकीत पक्षावर होऊ शकतो.

भाजपचे हे आमदारही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत  
आदिवासी समाजातून आलेले माजी केंद्रीय मंत्री विष्णू देव साई, आमदारपदी निवडून आल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देणाऱ्या रेणुका सिंह, माजी राज्यमंत्री रामविचार नेताम, लता उसेंडी आणि गोमती साई या दावेदारांमध्ये आहेत. आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर खासदारपदाचा राजीनामा देणारे प्रदेशाध्यक्ष साओ आणि नोकरशहामधून राजकारणी झालेले ओपी चौधरी हे दोघेही इतर मागासवर्गीय आहेत आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदारांपैकी आहे.