Chhattisgarh government anti-conversion law : छत्तीसगढचे सरकार धर्मांतराच्या विरोधातील कायदा आणणार आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार या कायद्याचा मसूदाही तयार असून विधानसभेत लवकरच त्यासंदर्भातील विधेयक मांडले जाणार आहे. धर्मांतराशी संबंधित महत्वाच्या पैलूंवर यात विचार करण्यात आला आहे. | Chhattisgarh government anti-conversion law

एका इंग्रजी समुहाच्या संकेतस्थळावर याबाबतचा दावा करण्यात आला आहे. त्यात धर्मांतराचा मुद्दा जरी समोर आला असला तरी फारसा तपशील अद्याप सरकारकडून देण्यात आलेला नाही.मात्र विधयेकाचा मसूदा तयार झाला आहे. विधानसभेत ते सादर करण्याअगोदर त्यात काही दुरूस्ती करून अगदी अंतिम स्वरूपात ते मांडले जाणार आहे.

या नव्या कायद्यानुसार जर कोणाला धर्मांतर करायचे असेल तर त्याला किमान १ महिना अगोदर त्याची माहिती द्यावी लागेल. कोणाच्या बळजबरीने अथवा फसवणुकीने कोणाचे धर्मांतर केले जाऊ शकत नाही. जर असे काही आढळून आले तर धर्मांतर होऊ शकणार नाही. अशी कोणती बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली तर ते धर्मांतर रोखू शकतात आणि संबंधितांवर कारवाईही केली जाऊ शकते. | Chhattisgarh government anti-conversion law

ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे आहे त्याला ६० दिवसांच्या आत एक प्रतिज्ञापत्र भरून द्यावे लागेल आणि सत्य पडताळणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावे लागेल. तसे केले नाही तर धर्मांतर अवैध मानले जाईल. धर्मांतर करू पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांकडून जर हरकत आली तर संबंधिताच्या विरोधात एफआयआर दाखल केली जाईल आणि हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल. | Chhattisgarh government anti-conversion law

अल्पवयीन, महिला, आदिवासी यांचे बेकायदा धर्मांतर करणाऱ्यांना कमीतकमी २ तर जास्तीत जास्त दहा वर्ष कैदेच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात असणार आहे. याखेरिज २५ हजार रूपये दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांत २ ते दहा वर्ष कैद आणि ५० हजार दंडाची शिक्षा होईल. धर्मांतरातील पीडित व्यक्तीला पाच लाखांपर्यंतची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देशही न्यायालय देऊ शकेल अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.