रायपूर – छत्तीसगड सरकारने शेण खरेदीनंतर आता शेतकऱ्यांकडून गोमूत्र खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी देशातील पहिली गोमूत्र खरेदी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री हे पहिले गोमूत्र विक्रेते ठरले आहेत. पहिल्याच दिवशी त्यांनी पाच लिटर गोमूत्र विकले. त्यांना गोमूत्राची रक्कम 20 रुपयेही देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या गोठ्यातून पाच लिटरच्या गॅलनमध्ये गोमूत्र आणले होते. मुख्यमंत्र्यांनीही विक्रेता म्हणून रजिस्टरवर स्वाक्षरी केली. छत्तीसगडमधील पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात दोन ठिकाणी गोमूत्र खरेदी केले जाईल. याची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांनी दुर्ग जिल्ह्यातील पाटण येथून केली.

खरं तर, छत्तीसगडच्या काँग्रेस सरकारने गोधन न्याय योजनेंतर्गत हरेली उत्सवापासून शेणाशिवाय गोमूत्र खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकार 4 रुपये प्रति लिटर दराने गोमूत्र खरेदी करणार आहे. ज्या पद्धतीने शेणखतापासून सेंद्रिय खताची विक्री केली जात आहे. तसेच गोमूत्रापासून सेंद्रिय कीटकनाशके तयार करून गोठण समित्या व महिला बचत गटांमार्फत विकली जाणार आहेत. हरेली उत्सवानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. चांदखुरी येथील निधी बचत गटाने गोमूत्र खरेदीसाठी स्टॉल लावला होता. जिथे मुख्यमंत्र्यांनी पाच लिटर गोमूत्र विकून 20 रुपये कमवले. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची टिपिकल छत्तीसगढ़ी शैली हरेली उत्सवातही पाहायला मिळाली. मुख्यमंत्र्यांनी गेडी आणि रेचुलीचाही आस्वाद घेतला.

राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी यावर्षी एप्रिल-मे महिन्यात गोमूत्र खरेदीची घोषणा केली होती. यानंतर कृषी विभागाने कामधेनू विद्यापीठ आणि इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठातून गोमूत्राच्या मूल्यवर्धनावर अभ्यास केला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ते सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे सरकार पशुपालनाशी संबंधित लोकांसाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढवू इच्छिते आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते. त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे उद्दिष्ट घेऊन पुढे जात आहे.

गोमूत्र खरेदीमुळे राज्यातील सेंद्रिय शेतीचे प्रयत्न पुढे नेण्यास मदत होईल. त्यामुळे गोमूत्र विकून पशुपालकांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. दुसरीकडे, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जीवनामृत कीटक नियंत्रण उत्पादने इत्यादी तयार केल्यास रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईल. शेतकरी रासायनिक कीटकनाशकांऐवजी या सेंद्रिय उत्पादनांचा वापर करू शकतील, ज्यामुळे शेतीवरील खर्च कमी होईल.

दोन वर्षांपूर्वी शेणखत खरेदीला सुरुवात –
दोन वर्षांपूर्वी 20 जुलै 2020 रोजी राज्यात हरेली सणाच्या दिवसापासून गोधन न्याय योजनेंतर्गत गोठणांमध्ये 2 रुपये किलो या दराने शेणखत खरेदी करण्यात आली होती. आतापर्यंत 20 लाख क्विंटलपेक्षा जास्त वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर प्लस कंपोस्ट शेणापासून गोठणांपर्यंत महिला बचत गटांनी तयार केले आहे. त्यामुळे राज्यात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. राज्यातील सेंद्रिय शेतीचे प्रयत्न पुढे नेण्यासाठी गोमूत्र खरेदी उपयुक्त ठरेल. छत्तीसगड सरकारने दोन वर्षांत 150 कोटींहून अधिक शेणखत खरेदी केले आहे.