सभासदांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप

भवानीनगर  – येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक लगतच्या काळात होणार आहे. श्री छत्रपती हा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पहिला सहकारी साखर कारखाना आहे व या कारखान्याच्या एकूण कार्यपद्धतीमुळे सहकारालाच नव्हे तर सहकारी साखर उद्योगाला एक वेगळी दिशा प्राप्त झाली; मात्र सन 2003 सालापासून या कारखान्याची राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधोगतीकडे वाटचाल चालू झाली आहे आशी माहिती साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी दिली.

जाचक म्हणाले, सहकारी संस्थेची निवडणूक होत असताना निर्दोष मतदार यादी जी कायदा व पोटनियमास अनुसरून केली जाते ती निवडणुकीचा आत्मा असतो; मात्र विद्यमान संचालक मंडळाने कार्यकारी संचालकांना हाताशी धरून पूर्णपणे बेकायदेशीर यादी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास देऊन त्यांची व सर्व सभासदांची मोठी फसवणूक केली आहे. प्राथमिक मतदार यादीतील हरकती, आक्षेप, ही सर्व प्रक्रिया चालु असताना शेतकरी कृती समितीच्या सदस्यांच्या प्रामाणिक हेतुबद्दल गैरसमज पसरविणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या गेल्या. त्या बाबत सभासदांच्या माहितीसाठी खुलासा करणे गरजेचे वाटल्याने शेतकरी कृती समिती मार्फत सर्व मुद्‌द्‌यांचा खुलासा करोवा लागत आहे.

सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदाने ऊस पुरविणे व थकबाकीदार नसणे हा नियम सर्व महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखान्यांना लागू आहे, एकटया श्री छत्रपती कारखान्याला नाही. कारखान्याचे सभासद होताना पिकवलेला संपूर्ण ऊस कारखान्याला गळीतासाठी देण्याचे करारपत्र प्रत्येक सभासदाने दिलेले आहे. एवढेच नाही तर ऊस न घातल्यास सदर ऊस तोडुन आणण्याची संमती सुद्धा दिलेली आहे हे करार पत्र वाचल्यास लक्षात येईल. थकबाकीदार सभासदास कारखान्याच्या निवडणुकी मध्ये मतदान करण्यास व उभा राहण्यास मनाई आहे व माहितीसाठी कारखान्याच्या संस्थापक संचालक मंडळातील एका सदस्याचा 1 रु. 25 पैसे इतकी थकबाकी दाखल्यावर दिसल्यामुळे फॉर्म नामंजूर झाला होता याची माहिती घ्यावी.

दुष्काळामुळे ऊस घालता आला नाही ही सबब टाळण्यासाठी पाच गळीत हंगामापैकी फक्त तीन हंगामातच ऊस घालावयाचे बंधन आहे. कारखान्यास ऊस न पुरविणारे, थकबाकीदार हे सत्तारूढ व विरोधक या दोघांच्या ही गटातील कमी होणार आहेत एकटया सत्तारूढ यांच्या गटातील कमी होणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. मतदानास मनाई केल्याने केवळ मतदानाचा अधिकार या निवडणुकीपुरताच नसणार; मात्र सभासदत्व कायम राहणार आहे. त्यामुळे शेअर्सचे पैसे देण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. येत्या गळीत हंगामास पोटनियमाप्रमाणे ऊस पुरवल्यास पुढील निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार परत मिळणार आहे.

ऊस उत्पादक सभासदांचा कारखाना हा प्रपंच आहे व यामध्ये राजकीय गट तट बाजुला ठेवून आपल्या पुढील पिढीचा विचार करूनच सभासदांनी कुठल्याही भुलथापा व आमिषाला बळी न पडता निर्भयपणे मतदान करावे अशी शेतकरी कृती समितीच्या सर्व सदस्यांची विनंती आहे. यावेळी शिवाजीराव निंबाळकर, सतिश काटे, विशाल निंबाळकर, संभाजीराव काटे, इतर शेतकरी व कृती समिती सदस्य उपस्थित होते.

म्हणून खासगी कारखाने वाढले
गेल्या पाच वर्षात दुष्काळ पडल्याची कुठेही नोंद नाही तसेच करोना काळात सुद्धा कारखान्याचे एकूण गाळप वाढलेले आहे. ऊस आपल्या खासगी कारखान्याला घालायचा व सहकारी साखर पोटनियमाप्रमाणे ऊस न पुरविता मताचा अधिकार अबाधित ठेवायचा हे पडयंत्र सध्या चालू आहे. त्यामुळेच सहकारातील 60 पेक्षा अधिक कारखाने हे खासगी झालेले आहेत व याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे हे सर्व महाराष्ट्र जाणतो.