मुंबई – ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा यासाठी ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार झटून प्रयत्न करत आहे. मागासवर्ग आयोगाकडून मिळालेल्या अहवालामध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा डाटा नसल्याने न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळला. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांसमोर आपले मत व्यक्त केले.

याचिकाकर्ते विनोद गवळी यांनी मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या डाटावर आक्षेप घेतला आहे. ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षणाचा डाटा निवडणूक आयोगाकडे असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता निवडणुका समोर असताना जर निवडणूक आयोगाने हा ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा डाटा मागासवर्गीय आयोगाकडे दिला तर हा डाटा आम्ही न्यायालयात सादर करू, असे मंत्री भुजबळ म्हणाले.

ज्याठिकाणी निवडणुका प्रलंबित आहेत त्याठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र हा राजकीय आरक्षणाचा डाटा मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.