Chhagan Bhujbal – ज्या समितीचे प्रमुख जालन्यात जाऊन मनोज जरांगेंना सर सर म्हणतात त्यांच्यावर आमचा विश्वास नाही. तसेच ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्यालाच आरक्षण मिळावे, त्याच्या नातेवाईकांना नको, अशी भूमिका मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी घेतली.

राज्याच्या एका मंत्र्यांनेच राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीला विरोध केल्यामुळे अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येण्याची शक्‍यता आहे.
भुजबळ म्हणाले की, मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे, वातावरण शांत व्हावे यासाठी आमचे नेते त्यांच्याकडे जातात ते ठीक आहे.

मंत्री जातात, न्यायमूर्ती जातात, तेही त्यांना हात जोडून सांगतात. मला सांगा, आमचे मंत्री वगैरे ठीक आहे, पण न्यायमूर्ती, ज्यांच्या हातून ओबीसी कोण याचा निकाल लावण्यासाठी काम करत आहेत.

त्यांच्या नेतृत्वात आयोग नेमले जातात, तेच तिकडे गेले तर ओबीसींनी काय न्याय मिळणार आहे? अशा लोकांकडून आम्हाला काय न्याय मिळणार जे तिकडे जावून हात जोडतात? असा प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला.

मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा कोणालाच फायदा मिळणार नाही. शिक्षण, नोकरीसोबतच राजकारणातही आरक्षण द्यावे लागणार.

पण जर का इतका मोठा समाज ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला तर कोणालाच काहीच फायदा मिळणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, सर्वोच्च न्यायालयात ज्या त्रुटी असतील त्या दूर करा आणि मराठा बांधवाना आरक्षण द्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले.