स्वस्त घरेही गरिबांच्या आवाक्याबाहेर
पंतप्रधान आवास योजना : महापालिकेकडून बांधण्यात येत आहेत दहा हजार सदनिका
अनुदान मिळूनही सदनिका महागच: स्वहिस्सा भरण्याचे टप्पे किचकट
पिंपरी – केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून सुमारे दहा हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. शहरातील रावेत, चऱ्होली, बोऱ्हाडेवाडी येथे पहिल्या टप्प्यातील घरे बांधण्यात येत आहेत. या घरांची किंमत 9 लाख रुपये आहे. अडीच लाख रुपये अनुदान मिळाल्यानंतरही लाभार्थ्यांना सात लाख रुपये भरायचे आहेत. ही रक्कम आवाक्याबाहेर असल्याने आवास योजनेतील स्वस्त घरे नको असे म्हणण्याची वेळ दुर्बल घटकातील नागरिकांवर आली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने पिंपरी चिंचवड महापालिकेला 72 हजार 326 घरांचे उद्दिष्टे दिले आहे. त्यापैकी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पहिल्या टप्प्यामध्ये 9 हजार 458 घरे बांधण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामध्ये चऱ्होली येथे 1442, रावेत 934 आणि बोऱ्हाडेवाडी 1288 अशी एकूण 3 हजार 664 घरांचे काम सुरू आहे. पंतप्रधान आवास योजनेते महापालिका जमीन व इतर सुविधा पुरविणार आहे. मात्र बांधकामासाठी प्रति सदनिका सुमारे 8 लाख 27 हजार रुपये खर्च गृहित धरला आहे. यामध्ये रावेत या ठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी 9. 50 लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा 2 लाख 50 हजार रुपये मिळणार आहे. उर्वरित सात लाख रुपयांचा स्वहिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. योजनेतील घराप्रमाणे आलेला स्वहिस्सा लाभार्थ्यांना तीन टप्प्यात भरावा लागणार आहे.
तीन मजले झाल्यानंतर पहिला 40 टक्के हिस्सा, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर 40 टक्के आणि घराचा ताबा घेताना 20 टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांना द्यावा लागणार आहे. मात्र हे टप्पे गोर-गरीब जनतेसाठी सोयीचे नाहीत. सात लाख रुपये रक्कम लाभार्थ्यानी द्यायचे असा विचार केला तरी त्याचा पहिला हफ्ता 40 टक्के म्हणजे 2 लाख 80 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. तर दुसराही हफ्ताही तेवढ्याच रकमेचा भरावा लागणार. उर्वरित तिसरा हफ्ता 1 लाख 40 हजार रुपयांचा भरावा लागणार. सामान्य कुटुंबातील व्यक्तींना एवढी मोठी रक्कम भरणे शक्य नाही.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबाना या योजनेचा लाभ होणे आवश्यक आहे. मात्र, अशाप्रकारे जाचक अटी व कर्जाची किचकट पद्धती यामुळे घर नको पण किंमत आवारा असे म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्य कुटुंबांवर आली आहे.
बॅंकांकडून कर्ज मिळत नाही
घरकुलासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून कर्ज मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखविल्याशिवाय बॅंकांकडून कर्ज मिळत नाही. कर्ज मिळाले तरी दर महिन्याला 8 ते 10 हजार रुपये उत्पन्न असलेल्या गरीब कुटुंबाना 7 ते 8 हजार रुपये हफ्ता भरणे शक्य नाही. त्यामुळे या योजनेमध्ये खरच आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असणाऱ्या कुटुंबांना लाभ होणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
