Rule Change : 1 ऑगस्टपासून नियमांत बदल; एलपीजी, जीएसटी, तत्काळ रेल्वे तिकीटांसह ‘या’ 5 गोष्टींचा थेट परिणाम
Rule Change : ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासून सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत.

Rule Change : ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासून सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. एलपीजी सिलिंडरचे दर, एअर टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ)चे दर, बँकांच्या सेवा शुल्कातील बदल, रेल्वेच्या तत्काळ तिकीट बुकिंगची प्रक्रिया आणि जीएसटीच्या ई-इनव्हॉइस प्रणालीतील सुधारणा असे पाच महत्त्वाचे बदल १ ऑगस्टपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. (Rule Change)
एलपीजी सिलिंडरच्या दरांकडे लक्ष – (Rule Change)
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्या एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर जाहीर करतात. जुलैमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कपात करण्यात आली होती. मात्र, १४ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे १ ऑगस्ट रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या दरांमध्ये बदल होतो का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
एटीएफच्या दरातही बदलाची शक्यता – (Rule Change)
ऑइल मार्केटिंग कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एअर टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ)चे नवे दरही जाहीर करतात. त्यानुसार १ ऑगस्टपासून एटीएफच्या किमतीत वाढ किंवा घट होऊ शकते. याचा परिणाम विमान कंपन्यांच्या खर्चावर आणि अप्रत्यक्षपणे विमान भाड्यावर होण्याची शक्यता आहे.
बँकांच्या सेवा शुल्कात बदल –
१ ऑगस्टपासून काही बँका त्यांच्या विविध सेवांवरील शुल्कात बदल करणार आहेत. उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेने एसएमएस अलर्ट सेवेसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात बदल करण्याची घोषणा केली असून, हा बदल १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.
तत्काळ रेल्वे तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत सुधारणा –
भारतीय रेल्वे तत्काळ तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत बदल करण्याची तयारी करत आहे. प्रस्तावित बदलानुसार, तत्काळ आरक्षण सुरू होण्याच्या वेळेलाच टोकन वितरण केले जाणार आहे. त्यामुळे आरक्षण केंद्रांवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. यापूर्वी प्रवाशांना टोकन घेण्यासाठी आणि नंतर तिकीट काढण्यासाठी दोनदा काउंटरवर जावे लागत होते.
जीएसटीच्या ई-इनव्हॉइस प्रणालीत नवा नियम –
जीएसटीशी संबंधित ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिल प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठीही बदल प्रस्तावित आहेत. ‘बिल-टू-शिप-टू’ व्यवहारांमध्ये ‘शिप-टू GSTIN’ नमूद करणे १ ऑगस्टपासून अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे व्यवहारांची अचूकता आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.





