Chandrashekhar Bawankule – जमिनींना आलेले सोन्यांचा भाव, हद्दीवरून असलेले वाद, सातबारा उताऱ्यामधील चुका आदी कारणांमुळे तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्त अशा महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनींच्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे. नागरिकांना जमिनीच्या निकालासाठी एका अधिकाऱ्याकडे वर्ष -दोन वर्षे वाट पाहावी लागते. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागात प्रलंबित दावे तीन महिन्यांत निकाली काढण्याच्या सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.जमिनीचा वाद, वारस नोंद, सातबाऱ्यावर नाव नोंदणी, इतर हक्कातील नाव कमी करणे, कुळकायदा नोंद, फेरफार रद्द करणे, जमिनीवरील शासकीय बोजा रद्द करणे, अशा अनेक प्रकरणांसाठी मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रातांधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, अप्पर विभागीय आयुक्त आणि महसूल सचिव यांच्याकडे दाद मागितली जाते. महसूल अधिकाऱ्यांकडे सुनावणीच्या कामकाजाबरोबरच इतर प्रशासकीय कामे, दौरे, बैठका आदी कामे असतात. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच्या काळात दोन- तीन महिने हे निवडणुकीच्या कामकाजासाठी जातात. या काळात सुनावणी न झाल्याने दाव्यांच्या सुनावणीसाठी आठवड्यातील दोन ते तीन दिवसच मिळतात. यामुळे पुढची तारीख दिली जाते. त्यामुळे दावे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अधिकाऱ्यांकडे निकालासाठी लागतात वर्षे तहसीलदार यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात प्रांताधिकारी यांच्याकडे दाद मागता येते. प्रांताधिकारी यांच्याकडील निकालाविरोधात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि त्यानंतर अपर विभागीय आयुक्त त्यानंतर महसूल सचिव अथवा महसूलमंत्री यांच्याकडे दाद मागितली जाते. प्रत्येक टप्प्यावर निकालासाठी जर एक-दोन वर्षांचा कालावधी लागत असेल, तर मंत्रालय स्तरावर दावे पोहोचण्यासाठी सात ते दहा वर्षांचा कालावधी जातो. यामुळे संबधित शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यामुळे आता आगामी काळात महसूल विभागातील दाव्यांवर निकाल देण्याचा कालावधी आणखी कमी करता येईल का, यावरही विचार सुरू असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. दावे केले वर्ग २०१२-१३ पासून मंत्रालयात महसूल विभागाकडे सुमारे १३ हजार खटले प्रलंबित होते. नागरिकांच्या मनस्तापाचा विचार करता अधिकारांचे वर्गीकरण करून त्यापैकी महसूल राज्यमंत्री आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिवांकडे दावे वर्ग करण्यात आले. आजच्या घडीला महसूलमंत्र्यांकडे सुरू असलेल्या ६ हजार खटल्यांपैकी सुमारे २ हजार प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन निर्णय दिले असून, १ हजार २०० आदेश पारित करण्यात आले आहेत. येत्या काळात महसूलमंत्री कार्यालयाकडील सर्व प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
