Chandrashekhar Bawankule – राज्यात सध्या १ लाख २८ हजार २९० मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मात्र, भूमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी सरासरी १२१ दिवसांचा कालावधी लागत असल्याची कबुली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. विधानसभेमध्ये जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित असल्याबाबत आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

राज्यात जमीन मोजणीची ३ कोटी १२ लाख प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी हा दावा फेटाळला. बावनकुळे यांनी सांगितले, की मोजणीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करत असून,

भविष्यात जमीन व्यवहारांमध्ये आधी मोजणी, मग खरेदीखत ही नवीन प्रणाली लागू करण्यासाठी चाचपणी सुरू आहे. महसूल व वन विभागाने १० ऑक्टोबर २०२५ च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा व सीमाचिन्हे) नियम, १९८९ मध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यासाठी जिल्हास्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल.

यासाठी २५ मार्च २०२६ रोजी नवीन शासन निर्णय जारी केला असून, खासगी भूमापकांसाठी तांत्रिक पात्रता, अनुभव, वयोमर्यादा, मानधन आणि प्रशिक्षणाचे निकषही निश्चित केले आहेत. या नवीन कार्यपद्धतीनुसार, जमिनीचे खरेदीखत नोंदणीपूर्वी संबंधित मिळकतीची अधिकृत मोजणी केली जाईल. त्यामध्ये जमिनीचे अचूक क्षेत्रफळ, लांबी-रुंदी, चतुःसीमा आणि भौगोलिक स्थान निश्चित केले जाईल.

त्यानंतरच खरेदीखताची नोंदणी होईल. त्यानंतर तात्काळ फेरफार नोंद मंजूर करून अधिकार अभिलेख अद्ययावत केले जातील, असेही बावनकुळे म्हणाले. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल, नोंदणी व मुद्रांक आणि भूमिअभिलेख विभागाशी संबंधित कायदे व नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी सध्या उच्च पातळीवर अभ्यास सुरू असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.