Champai Soren । झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते चंपाई सोरेन यांनी गोड्डा येथील कथित चकमकीत सूर्या हंसदा यांच्या मृत्यूवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “ही घटना केवळ एक मृत्यू नाही तर आदिवासींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचे संकेत आहे”. खाण माफिया आणि काही विशिष्ट लोकांविरुद्ध बोलणाऱ्यांना सरकारी यंत्रणेद्वारे गप्प केले जात असल्याचा आरोप चंपाई यांचा आहे.

चंपाई सोरेन यांचे आरोप आणि प्रश्न Champai Soren । 
माजी मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की सूर्या हंसदा यांच्या पत्नीला देवघरमध्ये अटक झाल्यानंतर लगेचच मृत्यूची भीती वाटत होती, जी तो गोड्डा येथे पोहोचला तेव्हा खरी ठरली.

चंपाई यांनी विचारले, ‘हातकड्या घातलेल्या आजारी व्यक्तीने पोलिसांवर गोळीबार कसा केला? देवघरहून गोड्डा येथे कोणताही हल्ला न करता प्रवास केल्यानंतर, तो अचानक आक्रमक कसा झाला? मध्यरात्री त्याला जंगलात नेण्याऐवजी सकाळपर्यंत का वाट पाहण्यात आली नाही? पायांऐवजी छातीवर गोळ्या का मारण्यात आल्या?’

चार बार चुनाव लड़ चुके स्व. सूर्या हांसदा की पत्नी ने देवघर में गिरफ्तारी के तुरंत बाद जिस बात की आशंका जताई थी, गोड्डा पहुंचते- पहुंचते वह सच हो गई। पिछले कुछ समय से, संथाल परगना में, कुछ खास लोगों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने की कोशिशें हो रही हैं।

गोड्डा में स्व.…

— Champai Soren (@ChampaiSoren) August 13, 2025

न्यायालयीन प्रक्रिया आणि भेदभावाचे आरोप
चंपाई सोरेन म्हणाले की, कोणत्याही आरोपीला शिक्षा देणे हे न्यायालयाचे काम आहे, परंतु जेव्हा पोलिसच कटात सहभागी असल्याचे दिसून येते तेव्हा न्यायाचा पाया कमकुवत होतो.

त्यांनी आरोप केला की, बोकारोमध्ये, जर गुन्हेगार एखाद्या विशिष्ट समुदायाचा असेल, तर सरकारी मंत्री मोठ्या नेत्यांकडून त्याच्या कुटुंबासाठी मदत मिळवतातच, पण नोकरीची व्यवस्थाही करतात. त्याच वेळी, आदिवासींच्या बाजूने आवाज उठवणाऱ्यांना मारले जाते किंवा धमकावले जाते. झारखंडच्या राजकारणात ही प्रवृत्ती धोकादायकपणे सामान्य होत चालली आहे.

या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी  Champai Soren । 
माजी मुख्यमंत्री स्पष्टपणे म्हणाले की, या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, जेणेकरून सत्य बाहेर येईल आणि पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळू शकेल. त्यांनी इशारा दिला की जर अशा प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष चौकशी झाली नाही तर आदिवासी समाजात सरकार आणि पोलिसांवरील अविश्वास अधिकच वाढेल. त्यांच्या मते, ही केवळ एका व्यक्तीच्या मृत्यूची बाब नाही, तर संपूर्ण राज्यातील आदिवासींच्या सुरक्षिततेचा आणि हक्कांचा प्रश्न आहे.