– हेमंत देसाई

देशातल्या देशात विमानाने जायचे झाल्यास, करोना चाचणी करणे बंधनकारक आहेच. त्यामुळे विमान व्यवसायास चांगलाच फटका बसला आहे.

देशातील टाळेबंदी जवळजवळ पूर्ण उठली असतानाच, करोनाची नवीन लाट आली आहे. कोणतीही वैयक्‍तिक सावधगिरी न बाळगता हजारो लोक करोनासंसर्ग संपल्याच्याच थाटात वावरत आहेत. विवाह सोहळे, राजकीय नेत्यांचे कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, पार्ट्या तसेच मंदिरांतील रेटारेटी, मुंबईतल्या लोकलमधील वाढती गर्दी यामुळे करोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात टाळेबंदी घोषित करण्यात आली. त्यानंतर बस, रेल्वे, खासगी गाड्या यांच्या वाहतुकीवर निर्बंध आले. हॉटेल्स, रेस्तरॉं, लॉजेस, पर्यटनस्थळे बंद करण्यात आली. यामुळे साहजिकच देशातील पर्यटन व्यवसायावर जबरदस्त परिणाम झाला. हवाई प्रवासावरही बंधने आल्यामुळे, विदेशी पर्यटक आलेच नाहीत. देशांतर्गत विमान वाहतूकही जवळपास ठप्प होती.

नागरी हवाई वाहतूक उद्योग घटती प्रवासी संख्या व उलाढाल, यामुळे 2020 साली अक्षरशः गर्तेत गेला. हळूहळू बंधने उठल्यामुळे, हा व्यवसाय पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येऊ लागला आहे. परंतु त्याचवेळी करोनाची दुसरी साथ आल्यामुळे, हवाई उद्योगावर संकट घोंगावू लागले आहे. भारतातील आर्थिक विकासाचा दर अन्य अनेक देशांच्या तुलनेत उच्च असला, तरी आपल्याकडे विमानाने जाणाऱ्या-येणाऱ्यांचे प्रमाण कमीच आहे. शेकडो शहरांत ही सेवा अद्याप पोहोचलेली नाही. नजीकच्या भविष्यकाळात अर्थव्यवस्था मूळ अवस्थेप्रत जाईल, दोन वर्षांनंतर विकासदर सहा ते आठ टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल, अशी आशा व्यक्‍त केली जात आहे. परंतु तरीही देशातील केवळ पाच टक्‍के नागरिकच विमानाने प्रवास करतात. मात्र आपला देश विस्तीर्ण आहे.

नोकरी-उद्योगासाठी स्थलांतर करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. लोकांच्या सरासरी उत्पन्नात हळूहळू वाढ होताना दिसते आहे. त्यामुळे विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने फोफावतच जाणार आहे. परंतु भारतातील विमानांची प्रवासभाडी जगाच्या तुलनेत खूप जास्त आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे उच्चकर. रुपया-डॉलर विनिमयदरही घसरत आहे. त्यामुळे इंधनावरील खर्च वाढतो आहे. खेरीज, देखभाल व लीझिंग यांच्यावरील खर्चही फुगत चालला आहे. सध्याच्या प्रतिकूल आर्थिक वातावरणात केंद्र सरकार जास्तीतजास्त महसूल मिळवण्याच्या मागे आहे. त्यामुळे कर कमी होण्याची शक्‍यता नाहीच. परंतु विकासदर वाढला आणि निर्यातही वाढली, की डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य वाढेल आणि इंधनावरचा आयातखर्च कमी होईल, अशी शक्‍यता आहे.

भारतातील टियर-1 शहरांत करोनोत्तर काळात हवाई वाहतुकीची मागणी वाढली आहे. हजारो व्यापारी व लघु आणि मध्यम उद्योजक विमानाने ये-जा करू लागले आहेत. मात्र देशांतर्गत विमान वाहतुकीच्या तुलनेत आंतरदेशीय वाहतूक मूळ पदावर येण्यास वेळ लागणार आहे आणि तो काळजीचा विषय आहे. अर्थव्यवस्थेस गती प्राप्त होईल, तसतशी लोकांची उत्पन्न प्राप्तीही वाढेल आणि त्यानंतरच तिकिटांच्या किमती वाढवून, विमान कंपन्यांना समाधानकारक महसूल मिळवता येईल. आपल्या हवाई तिकिटांचे दर प्रगत देशांच्या पातळीवर पोहोचू शकणार नाहीत. ते थायलंड, इंडोनेशिया यासारख्या देशांच्या पातळीवर पोहोचले, तरी पुष्कळ झाले.

बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका व थायलंड या देशांनी मिळून “बिमस्टेक’ ही संघटना स्थापन केली आहे. जगातील 21 टक्‍के लोकसंख्या या देशात राहते. भारताने “बिमस्टेक’ क्षेत्रात व्यापार व हवाई वाहतूक वाढवली, तरी त्याचा पुष्कळच फायदा होईल. कोलंबो, ढाका, चितगाव, काठमांडू, यांगॉन (पूर्वीचे रंगून) आणि काबूल यासारख्या शहरांत भारताने दिवसातून एकापेक्षा अधिक हवाई फेऱ्या सुरू केल्या पाहिजेत. शेजारी देशांबरोबरचा भारताचा व्यापार अत्यल्प आहे. वास्तविक इतर देशांशी व्यापार करण्यासाठी हवाई मालवाहतूक हा किफायतशीर मार्ग असतो. कारण हवाई सेवेसाठी तुलनेने खूप कमी भांडवल गुंतवणूक करावी लागते. हवाई सेवाक्षेत्र मजबूत असले, तर त्यामुळे रोजगारसंधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात. जास्तीत जास्त शहरांत सेवा देणे, ती वक्‍तशीर व कार्यक्षम असणे आणि प्रवासी व मालवाहतूकदारांना कमीत कमी जाच होणे,
या गोष्टींसाठी आपण प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे.

एक लक्षात घेतले पाहिजे की, कोव्हिड 19 विरुद्धच्या लढाईत देशातील दुर्गम भागात आवश्‍यक वैद्यकीय सामग्रीची मालवाहतूक करताना, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने दोनशेपेक्षा अधिक लाइफलाइन उडान विमाने पाठवली होती. या विमानांद्वारे शेकडो टन मालाची वाहतूक करण्यात आली. तसेच देशाबाहेर वैद्यकीय साहित्याची वाहतूक करून त्यांना आधार पुरवण्यात आला.

केंद्र सरकारने उदारीकरणाच्या धोरणांर्गत भारतीय अवकाश खासगी कंपन्यांसाठी खुले केल्यावर, 1995 पासून अर्चना एअरवेज, दमानिया एअरवेज, ईस्टवेस्ट एअरलाइन्स, मोदीलुफ्त, एईपीसी यासारख्या नवीन कंपन्यांनी विमानसेवा सुरू केली होती. परंतु त्या फार काळ टिकू शकल्या नाहीत. 1998 ते 2002 या काळात इंडियन एअरलाइन्स, जेट, सहारा या प्रामुख्याने देशांतर्गत सेवा पुरवत होत्या. त्यानंतर अलीकडे जेटही गर्तेत गेली. परंतु गेल्या 16-17 वर्षांत देशात हवाई मालवाहतुकीच्या नकाशावर पुणे विमानतळ प्रमुख केंद्र म्हणून झळकू लागला. एअरबस ओ320ची विमानसेवा पुणे विमानतळाच्या प्रगतीसाठी गेमचेंजर ठरली. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, भारतातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र हळूहळू कात टाकेल आणि ऊर्जितावस्थेस येईल अशी आशा करू या.