Flight Ticket : नागरी विमान वाहतूक संचलयाने गेल्या आठवड्यामध्ये विमानातील 60% सीट निवडताना विमान कंपन्यांनी (Flight Ticket) कसलेही शुल्क लावू नये अशी सूचना केलेली आहे. या सूचनेला नागरी विमानवाहतूक कंपन्यांनी विरोध दर्शविला आहे. यामुळे विमानाच्या तिकिटाचे दर वाढतील आणि सर्वसामान्यांना विमान प्रवास करता येणार नाही. त्याचबरोबर यामुळे तिकीट रचनेत मोठा बदल होण्याची शक्यता या कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने सुचविलेल्या निर्णयाची (Flight Ticket) अंमलबजावणी केल्यानंतर त्याचा आर्थिक ताण विमान कंपन्यावर पडणार आहे. अशा परिस्थितीत विमान कंपन्यांना त्यांच्या तिकिटाचे दर वाढविण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहणार नाही असे नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संघटनेने म्हटले आहे. अशा प्रकारचे पत्र नागरी विमान वाहतूक संचलनालयाला दिले आहे. प्रवाशांच्या सुलभतेसाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे दिसून येते. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा नेमका उलटा परिणाम होऊ शकतो. Flight Ticket विमान कंपन्यांच्या व्यावसायिक निर्णय घेण्याच्या क्षेत्रात विमान वाहतूक नियंत्रकांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे की नाही हा प्रश्न हे निर्माण होतो. विमानाचे तिकीट दर किती असावेत आणि विमानाच्या जागा कशाप्रकारे वितरित केल्या जाव्यात हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य विमान कंपन्यांना असण्याची गरज आहे असा युक्तिवाद या पत्रात करण्यात आला आहे. मुळात नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाला अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदेशीर आणि नैतिक पातळीवर नसल्याचे सुचित करण्यात आले. यासंदर्भात न्यायालयाने या अगोदर दिलेल्या निर्णयाचा दाखलाही देण्यात आला आहे. नागरी विमान वाहतूक संचालनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यानंतर मुळातच तिकिटाचे दर वाढतील. त्यामुळे सर्वच प्रवाशांचा खर्च (Flight Ticket) वाढेल आणि प्रवाशांना मदत करण्याचा मूळ उद्देश बाजूला पडेल. तसेच अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याअगोदर विमान नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने विमान कंपन्याशी चर्चा करणे अपेक्षित होते. मात्र या संदर्भात विमान कंपन्याशी किंवा विमान कंपन्यांच्या संघटनाशी चर्चा करण्यात आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
