आयुष्मान योजनेपुढची आव्हाने (अग्रलेख)

केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रासाठी आयुष्मान योजना राबवली आहे. मात्र त्या योजनेत काही गडबड होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. इतर सरकारी योजनांप्रमाणे आयुष्मान योजनेसमोरही काही आव्हाने आहेत. मुख्य म्हणजे ही योजना सामान्य माणसापर्यंत पोहचवण्याचे मोठे आव्हान योजनेला पेलावे लागणार आहे. सद्यःस्थितीत तरी योजनेचे स्वरूपच असे आहे की, या योजनेशी निगडीत माहिती सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचणेच दुष्कर झाले आहे. या योजनेसमोरील हे आव्हान कसे पेलावे यासाठी सरकारने काही महत्त्वाची पावले उचलली पाहिजेत.

आयुष्मान योजनेसमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे. जे खरेच या योजनेचे लाभार्थी आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. त्याचे कारण म्हणजे आता जी योजना सुरू आहे तिचा ढाचाच असा आहे की, त्याच्याशी निगडीत माहिती साधारण व्यक्‍तींपर्यंत पोहचत नाही. आयुष्मान भारत योजनेत होणारी फसवणूक दूर करण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहेच. आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ट असणारी रुग्णालये जर फसवणूक करून पैसा कमवत असतील तर त्या रुग्णालयाचे नाव “नेम अँड शेम’ या विभागात नोंदवून सार्वजनिकरित्या या रुग्णालयाचे नाव जाहीर केले जाईल. त्या रुग्णालयांची नावे संकेतस्थळावरही टाकण्यात येतील.

तसेच आयुष्मान भारत योजनेतून ही रुग्णालये वगळण्यात येतीलच शिवाय इतर सरकारी योजना आणि खासगी आरोग्य विमा कंपन्याच्या पॅनेलवरूनही ती बाद करण्यात येतील. आयुष्मान भारत योजनेमध्ये फसवणुकीची 1200 प्रकरणे आतापर्यंत पकडण्यात आली आहेत. 376 रुग्णालये चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहेत. 97 रुग्णालयांना या योजनेच्या पॅनेलवरून हटवण्यात आले आहे. तर 6 रुग्णालयांवर प्राथमिक चौकशी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या सर्व रुग्णालयांवर कारवाई करणे गरजेचे होतेच कारण गेल्या काही वर्षांपासून अनेक रुग्णालयांनी या योजनेचा खेळखंडोबा केला होता. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या अँटी फ्रॉड युनिटकडून उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि झारखंड यासह अनेक राज्यांमध्ये आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत सुरू असणारे धक्‍कादायक फसवणुकीची प्रकरणे पकडली आहेत.

आयुष्मान योजनेचे फायदे, तरतुदी जे खरे लाभार्थी आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे हेच या योजनेसमोरचे आव्हान आहे. त्यामुळे जेव्हा सरकार म्हणते की, फसवणूक करणाऱ्या रुग्णालयाचे नाव संकेतस्थळावरून जाहीर करण्यात येईल, तेव्हा याची माहिती सामान्य रुग्णांपर्यंत पोहोचणार का प्रश्‍न आहेच. कारण संकेतस्थळाविषयी, योजनेविषयी देखील सामान्य लाभार्थ्यांना पुरेशी माहितीच नाही. या योजनेचे स्वरूपच या लाभार्थ्यांना योजनेपासून दूर ठेवते आहे. या योजनेचा फायदा मिळवायचा असेल तर लाभार्थीचे नाव आयुष्मान भारत योजनेच्या यादीत असले पाहिजे. आता यादीत आपले नाव आहे की नाही हे पाहाण्यासाठी दोन पद्धती आहेत.

एक म्हणजे आयुष्मान भारतच्या संकेतस्थळावर जाऊन आपले नाव त्यात आहे का पहायचे किंवा एक विशेष हेल्पलाइन क्रमांक दिलेला आहे त्यावर फोन करून आपल्या नावाची चौकशी करणे. ही गोष्ट सोपी असली तरीही सर्व कामे ही किमान सुशिक्षित व्यक्‍तींनाच जमू शकतात. पण ग्रामीण भागातील अशिक्षित, गरीब, मागास लोकांसाठी ही गोष्ट आजही तितकीच कठीण आहे. ज्यांच्याकडे इंटरनेटचा जोड नाही, फोन नाही त्यांना आपले नाव यादीत आहे किंवा नाही ही गोष्ट जाणून घेणे अधिक कठीण आहे. त्यातही या योजनेत जी यादी तयार करण्यात आली आहे त्यातून अनेकांची नावे समाविष्ट करणे राहूनच गेलेले आहे. या यादीत नाव नोंदवून घेण्याची प्रक्रिया गरीब माणसांसाठी सोपी नाही.

हे नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्याला भेटावे लागते, हे सांगणारे, मार्गदर्शन करणारेही कोणी नाही. त्यातूनही संबंधित अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचण्यात त्याला यश आले तरीही यादीत नाव समाविष्ट करण्याचे काम होईलच याचीही पक्‍की खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. आयुष्मान भारत ही योजनाच मुळी समाजातील कमजोर वर्गाच्या आरोग्यहितासाठी निर्माण करण्यात आली आहे. परंतु ह्या योजनेचा ढाचा तयार करताना कनिष्ठ, दबलेला वर्ग त्याचा कसा उपयोग करून घेणार याचा विचार मात्र मुळीच करण्यात आलेला नाही.

अर्थात सरकारने कितीही महत्त्वाच्या आणि प्रभावी योजना आणल्या तरीही त्यात सरलता नसणे हे अगदी नेहमीचेच झाले आहे. नोकरशहा योजनेचे प्रारूप बनवताना कनिष्ठ वर्गापेक्षाही मध्यमवर्गीयांना डोळ्यासमोर ठेवूनच काम करतात. त्यामुळेच दबलेल्या, शोषित वर्गातील लोकांसाठी बनवलेल्या या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. या योजनांचा फायदा ज्या गोरगरीब शोषित वर्गाला मिळाला पाहिजे त्या ऐवजी समाजातील सामर्थ्यशाली व्यक्‍तीच त्याचा फायदा उचलताना दिसतात.

आयुष्मान भारत योजनेची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी राहिलेली नाही. थोडक्‍यात, आयुष्मान भारत या योजनेतही गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहेच, शिवाय लाभार्थी वंचितच राहातो आहे. गरज आहे ती योजनेचे प्रारूप किंवा ढाचा लाभार्थी लोकांचा विचार करून साधा सरळ करण्याची, जेणेकरून अधिकाधिक गरजू लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)