मुंबई  – केंद्र सरकारने शनिवारी एक अधिसूचना काढताना कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार हे सर्वच संतप्त झाले. केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि घातक असून काद्यांवरील निर्यात शुल्क अन्यायकारक असल्याचे मत ते व्यक्त करत असून या निर्णयाचा फायदा पाकिस्तानला होईल, असे निर्यातदार बोलत आहेत.

केंद्राचे हे निर्यात शुल्क या वर्षाच्या अखेरपर्यंत राहणार असून वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा हा एक प्रयत्न आहे. कांद्याची मागणी वाढली असून भविष्यात जर कांद्याची परिस्थिती टोमॅटोसारखी झाली, तर त्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा साठा शिल्लक रहावा,

यादृष्टीने देखील हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेताना फक्त ग्राहकच नाही, तर शेतकऱ्यांचा देखील विचार करण्यात आला असून या निर्णयामुळे भारतात कांद्याच्या भावावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

एकीकडे भारती पवार या जरी असे म्हणत असल्या तरी दुसरीकडे मात्र केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात कांदा उत्पादक आणि शेतकरी संघटना मात्र आक्रमक झाल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी अवकाळी पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला होता, महागाईचा विचार करता कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघत नसून चांगला भाव मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा असताना निर्यात शुल्क वाढवण्यात आला.

निर्यात शुल्क वाढवल्याने व्यापारी कांद्याला योग्य भाव देणार नाही आणि यात बळीराजाचंच मरण होणार असून कुठलाही निर्णय घेताना स्थानिक पातळीवर त्याचे काय परिणाम होतील, याचा केंद्र सरकारने विचार करायला हवा, असे शेतकरी संघटना म्हणत आहेत. हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलनाचा इशारा देखील शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

कांदा स्वस्त असल्याने पाकिस्तानला फायदा?
रातोरात आणि सुट्टीच्या दिवशी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचा फटका निर्यातदार, व्यापारी, शेतकरी, मजूर अशा सर्वांनाच बसणार आहे. शनिवारच्या निर्णयानंतर भारत निर्यात बंदी पण करू शकतो, या विचाराने बांगलादेश आणि श्रीलंकेने तात्काळ कांद्याचे दर वाढवून टाकले आहेत. विशेष म्हणजे आम्ही भारतापेक्षा पाकिस्तानचा कांदा आता का खरेदी करू नये? असा प्रश्न श्रीलंका आणि इतर देशाचे व्यापारी भारताच्या निर्यातदारांना विचारत असल्याचे नाशिकचे प्रसिद्ध कांदा निर्यातदार विकास सिंग यांनी म्हटले आहे.

मी केंद्राच्या संपर्कात- मुंडे
देशाच्या एकूण कांद्याच्या उत्पादनापैकी जवळपास 40 टक्के उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात घेण्यात येते. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील कृषीसह अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. निर्यातशुल्क वाढल्याने व्यापारी आपला माल निर्यात करणार नाही, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा कांदाही बाजारात येईल.

यामुळे साहजिकच कांद्याची आवक वाढेल आणि या सर्व परिस्थितीमुळे कांद्याच्या भावात मोठी घसरण होण्याचा अंदाज आहे, असे मत कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मांडले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे कांदा प्रश्न पुन्हा पेटण्याची चिन्ह लक्षात घेता हा निर्णय रद्द करावा, याबाबत राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सत्ताधारी मंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.