उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील एका तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने शनिवारी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या तपासासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे राज्य सरकारने सक्‍तीने पालन करण्याचे आदेशही केंद्र सरकारने दिले आहेत.

खरे तर कायदा व सुव्यवस्था हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असला तरी हाथरस घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसे पाहता देशात सध्या अस्तित्वात असलेले महिलांवरील अत्याचार संदर्भातील विविध कायदे आणि त्यातील तरतुदी पुरेशा सक्षम व कठोर आहेत; पण या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यामध्ये प्रशासन कमी पडत असल्यानेच महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. राजधानी दिल्लीत काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने अशाच प्रकारे कठोर कायदा करण्याचे सूतोवाच केले होते आणि बलात्काराच्या गुन्ह्याला फाशीची शिक्षा देण्याबाबतचा विचारही सुरू झाला होता.

अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूदही आता करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील बलात्काराच्या घटनेवर मोठ्या प्रमाणावर सर्व स्तरांतून संताप व्यक्‍त होऊ लागल्याने केंद्र सरकारला अखेर लक्ष घालावे लागले आणि या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा करावी लागली. बलात्कार प्रकरणात संबंधित महिलेच्या सहमतीने अधिकृत नोंदणीकृत डॉक्‍टरांकडून 24 तासांच्या आत वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल सादर करणे, संबंधित पोलीस ठाण्यात महिलेची तक्रार दाखल करून तत्काळ एफआयआर नोंदवणे आणि 60 दिवसांत तपास पूर्ण करणे सक्‍तीचे असल्याचे या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.

महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांचा तपास वेगाने पूर्ण करण्यासाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांचा निश्‍चितच उपयोग होणार आहे. कारण अनेक वेळा महिलांवरील अत्याचाराच्या वेळी पीडित महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत मुद्दाम विलंब लावला जातो आणि पुरावे नष्ट केले जातात. पीडित महिलेची तक्रारही तत्काळ दाखल केली जात नाही. यदाकदाचित तक्रार दाखल झालीच, तर त्या बलात्काराच्या घटनेचा तपास महिनोन्‌महिने चालूच असतो. आता या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे साठ दिवसांत तपास पूर्ण करणे बंधनकारक असल्यामुळे पोलीस यंत्रणा गतीने कामाला लागेल, अशी आशा करायला हवी. मध्यंतरी काही समाजसेवी संस्थांनी केलेल्या संशोधनानंतर असे निष्कर्ष समोर आले होते की, देशातील बलात्कारांच्या अनेक घटना समोर येत नाहीत.

पोलीस स्टेशनमध्ये अशा घटनांची नोंद केली जात नाही. कारण पोलीस आपल्याला न्याय देतील अशी खात्री त्या पीडित महिलांना नसते किंवा बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणारे अनेक जण धनदांडगे किंवा राजकीय वरदहस्त असणारे असतात. त्यांच्या शक्‍ती समोर आपला काय टिकाव लागणार या भूमिकेतून अनेक महिला आपल्यावर अत्याचार होऊनही पोलीस स्टेशनची पायरी चढत नाहीत, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. साहजिकच बलात्काराची घटना घडल्यानंतर त्या महिलेची वैद्यकीय तपासणी सर्वात महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. ती वैद्यकीय तपासणी योग्य कालावधीमध्ये होऊ शकत नाही आणि बलात्काराचा आरोप असणारे आरोपी बिनधास्त मुक्‍त होतात. महिलांवरील अत्याचारांचे आणि बलात्कारांचे अनेक आरोप न्यायालयात सिद्ध होत नाही, हे वास्तवही

या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. कारण अशा प्रकारचे गुन्हे सिद्ध होण्यासाठी जे सक्षम साक्षी आणि पुरावे गोळा करावे लागतात, ते गोळा केले जात नाहीत. पोलिसांची केस डायरी जर कमकुवत असेल, तर संबंधित आरोपींना न्यायालयात शिक्षा होऊ शकत नाही किंवा त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही, हे आजपर्यंत अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. अशाप्रकारे महिलांवर अत्याचार करूनही उजळमाथ्याने समाजात वावरणारे, पुन्हा अशाच प्रकारचे गुन्हे करायला प्रवृत्त होतात हे सर्व टाळायचे असेल, तर महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांकडे पोलीस प्रशासनानेही गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे पोलीस प्रशासनाच्या तपास कामगिरीला वेग येईल, अशी आशा करायला हवी. तपासामध्ये आता कोणतीही दिरंगाई करता येणार नसली तरी साठ दिवसांत तपास पूर्ण करायचा म्हणून घाईघाईने तपास पूर्ण करून साक्षी आणि पुरावे कमकुवत ठेवले जाणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.

खरे तर बलात्काराच्या ज्या घटना समोर येतात आणि ज्या घटनांची मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते, त्याच घटनांची दखल घेऊन संबंधित पीडितेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो; पण आजही देशाच्या कानाकोपऱ्यात अशा आजार हजारो पीडित महिला आहेत, त्यांच्यावरील अत्याचार अद्याप समोर आलेले नाहीत आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा मिळालेली नाही. लग्नाचे, नोकरीचे अथवा पैशाचे आमिष दाखवून किंवा महिलेला धमकावून अत्याचार करण्याच्या हजारो घटना देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडत असतात. अशा प्रकरणातील गुन्हेगार नेहमीच मोकाट असतात. जेव्हा एखादी महिला काही कालावधीनंतर तक्रार दाखल करते तेव्हा तो नेहमी चेष्टेचा विषय मानला जातो आणि त्या तक्रारीकडे गांभीर्याने बघितलेही जात नाही.

अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार हा एक वेगळाच विषय आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार यापुढेही केंद्र सरकारला करावा लागणार आहे. भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये बलात्काराची घटना ही नेहमीच राजकारणाचा भाग होत असल्याने आणि अनेक वेळा अशा घटनांचे रूपांतर दंगली आणि सामाजिक अशांततेमध्ये होत असल्याने सरकारला आता या विषयाचा गांभीर्याने विचार करावाच लागेल. केंद्र सरकारने नुकतीच जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे स्वागतार्ह असली, तरी ती तत्त्वे प्रत्यक्ष अमलात आणण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाला घ्यावीच लागेल. अन्यथा ही मार्गदर्शक तत्त्वेही कुचकामी ठरण्याचा धोका लक्षात घ्यायला हवा.