पुढील दोन वर्षासाठी ध्वनीलहरींसाठी शुल्क न भरण्यासाठीची मुभा

नवी दिल्ली : देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. हा दिलासा देताना केंद्र सरकारने ध्वनिलहरींसाठी त्यांनी भरावयाचे उर्वरित हप्ते पुढील दोन वर्षांसाठी न भरण्याची मुभा दिली आहे. सरकारच्या ध्वनिलहरी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना द्यावा लागणाऱ्या रकमेपासून पुढील दोन वर्षांसाठी मोकळीक मिळाली आहे. मात्र या कंपन्यांना याच ध्वनिलहरींसाठी देय असलेल्या रकमेवरील व्याज मात्र भरावे लागणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याविषयी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया, रिलायन्स जिओला आता 2020-21 व 2021-22 करिता एकूण 42,000 कोटी रुपये लगेच चुकते करण्याची गरज राहिलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निरंतर तोटा नोंदवत असलेल्या आणि भांडवलाची चणचण असलेल्या या कंपन्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. खासगी दूरसंचार कंपन्यांना अर्थसंकटातून दिलासा देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाची ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सायंकाळी उशिरा दिल्लीत झाली.

खासगी क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्यांकडून सरकारला येणे असलेल्या रकमेत कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे प्रतिपादन दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी बुधवारी दुपारीच लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल केले होते. अशा कंपन्यांवरील थकीत रकमेवरील व्याज तसेच दंडात सवलत देण्याचा प्रश्नच नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र मोदी सरकारच्या सायंकाळी उशिरा झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीने सूट देणारा निर्णय घेतला आहे. खासगी दूरसंचार कंपन्यांकडून मागील थकीत रकमेसह महसुली हिस्सा सरकारला देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच आदेश दिले होते. कंपन्यांकडील सर्व रक्कम मिळून 1.47 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम येणे आहे.