नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी स्वामित्व योजनेतंर्गत ई-संपत्ती कार्डांचे ( E property cards) वितरण करणार आहेत. आजच्या समारंभात ग्रामीण भागातील तब्बल 4.09 लाख लोकांना ई-संपत्ती कार्ड देण्यात येईल. त्यामुळे देशभरात खऱ्या अर्थाने स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल.

ग्रामी भागातील लोकांना या योजनेचा मोठा फायदा मिळणार आहे. मात्र, ई-संपत्ती कार्ड आणि स्वामित्व योजनेचे फायदे कसे मिळवायचे, याबाबत अजूनही लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांतील काही गावांमध्ये प्रायोगिक स्तरावर स्वामित्व योजना सुरु केली होती.

स्वामित्त्व योजनेसाठी अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी देशातील 40,514 गावांमध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. या योजनेतंर्गत देशभरात एकूण 567 कोर्स नेटवर्क स्थापन करण्यात येतील. यापैकी 210 केंद्रांचे काम पूर्ण झाले आहे.

दुर्गम ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे आपल्या घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती आणि घरांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. जेणेकरून कागदपत्रे नसलेल्या लोकांनाही निवासी जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळतील. या संपत्तीचा अधिकार लोकांना वित्तीय संपत्तीप्रमाणे करता येईल.

या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोक कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. याशिवाय, ई-संपत्ती कार्डाचे अन्य आर्थिक फायदे आहेत. मात्र, कागदपत्रे नसल्यामुळे निर्माण होणारे जमीनजुमल्याचे वाद आता निकालात निघणार आहेत.

ई-संपत्ती कार्ड तयार करण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करता येणार नाही. राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामस्थांच्या घरापर्यंत हा अर्ज पोहोचवला जाईल. हा अर्ज भरल्यानंतर गावकऱ्यांना ई-संपत्ती कार्ड मोबाईलवर उपलब्ध होईल. ज्यांच्या घरी SMS वरुन ई-संपत्ती कार्ड पोहोचणार नाही त्यांना हे कार्ड घरपोच केले जाईल.

केंद्र सरकार सध्या ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करुन गावांच्या मॅपिंगचे काम करत आहे. संबंधित गावाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हा डेटा पंचायत राज मंत्रालयाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात येईल.

ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करुन गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केल जाईल. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जमिनीच्या मालकांकडून पुरावे मागवून त्याची छाननी होईल. जे कागदपत्रे जमा करतील, त्यांच्या नावावर जमिनीची नोंदणी लगेच होईल. तर कागदपत्रं नसणाऱ्या व्यक्तींना दस्तावेज तयार करुन दिला जाईल.

ई संपत्ती कार्डाचा फायदा?
* ग्रामीण भागातील लोकांना संपत्तीचे हक्क सहजपणे मिळणार.
* बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी ई-संपत्ती कार्डाचा उपयोग होईल.
* पंचायत स्तरावर कर आकारणी सुलभ होईल.