मुंबई  – आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाप्रमाणे मराठा आरक्षणालाही केंद्र सरकारने संवैधानिक संरक्षण द्यावे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र शासनाने मराठा आरक्षणासाठी आवश्‍यक ती संवैधानिक तरतूद करावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण बोलत होते. चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या मार्गात अनेक संवैधानिक व कायदेशीर बाबींचे पेच आहेत. हे पेच दूर करण्यासाठी संसदेच्या पातळीवर आवश्‍यक ती संवैधानिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास मराठा आरक्षण व देशातील इतरही अनेक राज्यांच्या आरक्षणाचे प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक भूमिका घ्यावी, यासाठी केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांना विनंती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील एसईबीसी आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका जवळपास मान्य झाल्यासारखी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी 8 ते 18 मार्चपर्यंतच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. 1 मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्षपणे होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ही सुनावणी प्रत्यक्ष होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

एसईबीसी आरक्षण प्रकरणामध्ये 18 मार्च रोजी ऍटर्नी जनरल यांनी भूमिका मांडावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारसाठी ही एक चांगली संधी आहे. ऍटर्नी जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन अनुकुलता दर्शवली तर त्यातून चांगलेच निष्पन्न होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल काय भूमिका मांडतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष राहणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.