नागपूर – मराठा समाजाच्या ( maratha Samaj ) मागणीचा विचार करताना त्यांना सर्वाधिक बजेट देण्याचा प्रयत्न आहे. धनगर समाजाला ( Dhangar samaj ) एक हजार कोटी देतो म्हटले, त्यांना ४५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. ओबीसी घटकांतील काही जातींना शून्य टक्के आरक्षण आहे. त्यांचे कोण बघणार आहे. जे ताकदवान आहेत, त्यांचेच ऐकले जाणार असेल तर लहान घटकांचे काय?. जिसकी जीतनी संख्या, ऊसकी उतनी भागीदारी असायला हवी. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर ( Mahadev janakar ) यांनी केली आहे.

दरम्यान जानकर पुढे बोलताना म्हणाले की, केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये जो कायदा केला त्यानुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे जाऊन आरक्षण मिळवावे. त्याला आमचा पाठिंबा आहे, मात्र एखादी व्यक्ती मराठा, ओबीसी घटकांची मांडणी करीत असेल तर त्याला खलनायक ठरवू नये.

जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्याशिवाय कोणत्या समाजाची किती लोकसंख्या समजणार नाही. आज राज्यात ५२ टक्के ओबीसी समाज राहतो, मात्र ९ टक्के देखील आरक्षण त्यांना मिळालेले नाही. हे अपयश कोणाचे आहे. लोकशाही म्हणून ज्यांनी ज्यांनी राज्य केले, त्या सगळ्यांचे ते अपयश आहे, असेही जानकर पुढे म्हणाले.

महाराष्ट्रात तसे का होत नाही?
तमिळनाडू, बिहार राज्यातील स्थिती लक्षात घ्या. जे फुले, शाहू आंबेडकरांचे राज्य आहे, सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे, तरीही आरक्षणाचा प्रश्न का सुटत नाही? असा प्रश्न त्यांनी केला. याबाबत अन्य राज्य जरा वेगळे प्रयत्न करतात. मग आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराजांचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात तसे होताना का दिसत नाही? असा प्रश्न देखील त्यांनी केला आहे.