Three-language policy : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) त्री-भाषा धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या इयत्ता ६वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने इयत्ता ७वी आणि ८वीच्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेली सवलत इयत्ता ६च्या विद्यार्थ्यांनाही देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यामुळे सध्याच्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता ६वीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकावी लागेल; मात्र पुढे इयत्ता १०वीत या तिसऱ्या भाषेची CBSE बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही. या भाषेचे मूल्यांकन शाळास्तरावर केले जाईल.

दोन गैर-मातृभाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही दिलासा –

ज्या विद्यार्थ्यांना आधीपासून दोन गैर-मातृभाषा शिकवल्या जात आहेत, त्यांना त्यातील कोणतीही भाषा सोडण्याची गरज नाही. ते त्याच भाषा सुरू ठेवू शकतील आणि तिसरी भाषा म्हणून आणखी एक भारतीय भाषा घेऊ शकतील. त्यामुळे नव्या नियमामुळे आधीचा भाषा पर्याय बदलण्याची गरज राहणार नाही.

CBSEची तीन-भाषा पद्धत काय आहे?

CBSEने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता ६वीमध्ये R3 म्हणजे तिसरी भाषा लागू करण्याबाबत शाळांना निर्देश दिले होते. ९ एप्रिल २०२६च्या परिपत्रकानंतर ४ मे रोजी बोर्डाने R3च्या अंमलबजावणीबाबत पुन्हा सूचना दिल्या.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात का गेले?

CBSEच्या तीन-भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये न्यायालयाने सध्याच्या इयत्ता ६वीच्या विद्यार्थ्यांना काही सवलत देता येईल का, याचा विचार करण्यास CBSEला सांगितले होते.

२८ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयाने सध्याच्या इयत्ता ६वीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता ७वी आणि ८वीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सवलत देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे तिसरी भाषा शिकण्याची व्यवस्था कायम राहणार असली, तरी भविष्यातील बोर्ड परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.