विशेष न्यायालयाच्या निकालपत्रात महत्वाचे निरीक्षण

लखनौ – पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना “इंटर सर्व्हिस इंटेलिजन्स’चे हस्तक देशात घुसले असावेत आणि भारतात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याच्या हेतूने त्यांनी अयोध्येतील तत्कालिन रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त वास्तूला हानी पोहोचवली असावी, या गोपनीय माहितीची शहानिशा करण्यासाठी सीबीआयने काहीही तपास केला नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले आहे.

बाबरी मशिद पाडली जाण्यासंदर्भात कारस्थान केल्याच्या आरोपातून सर्व 32 आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्‍त करण्यात आली. मात्र या खटल्यात सरकारी बाजूकडील काही साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये सातत्य नव्हते, याकडे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.के. यादव यांनी लक्ष वेधले होते.

तब्बल 2,300 पानी निकालपत्रामध्ये न्या. यादव यांनी सीबीआयचा तपास कमकुवत राहिला असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघटनेने बाबरी ढाचा उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी गुन्हेगारी कारस्थान केल्याचा तपासच सीबीआयकडून केला गेला नाही. म्हणूनच आरोपींविरोधात सीबीआयचा तपास जोरदार नव्हता.

बाबरी ढाचा उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी “आयएसआय’चे हस्तक आले असल्याची गोपनीय माहिती स्थानिक गुप्तहेरांकडून 5 डिसेंबर 1992 रोजी मिळाली होती. “आयएसआय’चे हे हस्तक 6 डिसेंबरला स्थानिक गर्दीमध्ये मिसळून जाऊन वादग्रस्त वास्तूला हानी पोहोचवण्याची शक्‍यताही गुप्तहेरांनी वर्तवली होती. कारसेवेमध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने जातीय तणाव वाढवावा म्हणून काही “मजार’ची मोडतोड आणि जाळपोळही झाली असल्याचे 2 डिसेंबर 1992 रोजी समजले होते. या गोपनीय अहवालावर उत्तर प्रदेशच्या तत्कालिन पोलीस महानिरीक्षकांची स्वाक्षरीही होती.

पाकिस्तानमधून काही स्फोटके दिल्लीमार्गे आयोध्येत आणली गेली आणि सुमारे 100 समाजविघातक, देशविरोधी समाजकंटक कारसेवेच्या नावाखाली जम्मू काश्‍मीरमधील उधमपूर येथून आयोध्येत येत असल्याचाही इशारा मिळाला होता. या गोपनीय वृत्ताची स्थानिक प्रशासनानेही दखल घेतली होती. ही माहिती उत्तर प्रदेशच्या तत्कालिन गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे आणि राज्याच्या सर्व सुरक्षा संस्थांकडेही लेखी पाठवली गेली होती. एवढी महत्वाची माहिती उपलब्ध होऊनही सीबीआयने त्या अनुषंगाने कोणताही तपास केला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.