पुणे : पुण्यातील कोथरुड पोलिस ठाण्यात तीन तरुणींना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन मारहाण, जातीवाचक शिवीगाळ आणि मानसिक छळ केल्याचा गंभीर आरोप पोलिसांवर करण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील एका विवाहित महिला सासरच्या त्रासामुळे पुण्यात तिच्या तीन मैत्रिणींकडे आश्रयाला आली होती.

या तिन्ही तरुणींना कोथरुड पोलिसांनी कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय ताब्यात घेतले आणि रिमांड रुममध्ये ५ तास डांबून ठेवले. यावेळी सहायक पोलीस निरीक्षक प्रेमा पाटील आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या कॉन्स्टेबल संजीवनी शिंदे यांनी लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करत “तू महार-मांगाची आहेस, रांड आहेस, किती मुलांसोबत झोपलीस?” अशा जातीवाचक आणि अपमानास्पद शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे.

या घटनेनंतर तरुणींनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ (ॲट्रॉसिटी कायदा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र, पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार देत सात पानी पत्र दिले. या पात्रात पोलिसांनी “ही घटना सार्वजनिक ठिकाणी घडली नसल्याने ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही” असे नमूद केले आहे. हे पत्र रविवारी (३ ऑगस्ट) मध्यरात्री २ वाजल्यानंतर आंदोलक तरुणींना देण्यात आले. यामुळे पुणे पोलिसांवर संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या प्रकरणामागे “व्हीआयपी केस” असल्याचा संशय व्यक्त केला आणि दोषी पोलिसांवर ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. सुप्रिया सुळे यांनीही ट्वीटद्वारे दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. राज्य महिला आयोगाने याची दखल घेतली आहे.

पोलिसांचे सात पानी पत्र आणि कायदेशीर गोंधळ

पोलिसांनी दिलेल्या सात पानी पत्रात म्हटले आहे की, “ही घटना एका खोलीत घडली, सार्वजनिक ठिकाणी नव्हे, त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही.” हा दावा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ३(१)(r) अंतर्गत, कोणत्याही ठिकाणी (खाजगी किंवा सार्वजनिक) अनुसूचित जाती/जमातीच्या व्यक्तीला जातीवाचक शिवीगाळ करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे.

पोलिसांनी आरोप फेटाळले

कोथरुड पोलिसांनी आरोप फेटाळले असून, “तपासादरम्यान तरुणींना केवळ चौकशीसाठी बोलावले होते, कोणताही छळ झाला नाही,” असे म्हटले आहे. पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी तक्रारीत तथ्य असल्यास कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार देणे आणि सात पानी पत्र देणे यामुळे त्यांच्या दाव्यावर शंका उपस्थित झाली आहे. पीडित तरुणींनी पोलिसांवर राजकीय दबावाखाली काम करण्याचा आणि कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्याचा आरोप केला आहे.