नवी दिल्ली – देशातील अनेक राज्यांतील तुरूंगांमध्ये कैद्यांसोबत जातीच्या आधारावर भेदभाव केला जातो अशी याचिका एका पत्रकाराकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून सरन्यायधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना वकिल दिशा वाडेकर म्हणाल्या की आम्ही न्यायालयासमोर तीन बाबी ठेवतो आहोत.

यातील पहिले म्हणजे जेल मॅन्युअलमध्येच भेदभावाच्या तरतुदी आहेत. तुरूंगात जातीच्या आधारावर कामाची वाटणी केली जाते. याशिवाय अनुसूचित जमातीच्या कैद्यांच्या संदर्भात भेदभावाच्या तरतुदी आहेत. तसेच मॅन्युअलमधील तरतुदीही पुरेशा नाहीत. दुसरी बाब भेदभाव करण्याच्या पध्दतींचा आहे. आम्ही तुरूंगात बंद असलेल्या लोकांच्या संदर्भातील पुरावेही दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकिल एस. मुरलीधर म्हणाले याबाबत सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्व राज्यांना सल्ला जारी केला होता मात्र त्यात सगळ्याच बाबींचा समावेश नव्हता.

सुनावणीच्या वेळी उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाने आमचा जबाब पाहावा अशी विनंती न्यायाधीशांना केली. राज्यातील तुरूंगात जातीच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नसून मानसिक आणि शारिरिक तंदुरूस्तीच्या आधारावर कामे दिली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. उत्तर प्रदेश सरकारकडून दाखल करण्यात आलेला जबाब वाचायला सुरूवात केल्यावर न्यायाधीशच थांबले आणि मी आता हा भाग वाचणार नाही असे त्यांनी नमूद केले.

काय आहे प्रकरण?
द वायर नावाच्या पोर्टलने भारतातील तुरूंगात जातींच्या आधारावर असलेली दुही आणि श्रम कायद्यांच्या संदर्भात एक बातमी दिली होती. त्यानंतर याच विषयावर द वायरच्या पत्रकार सुकन्या शांता यांच्याकडून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती आणि त्यानंतर ११ राज्ये, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि वेल्लोर येथील तुरूंग प्रशासनालाही नोटीस पाठवून चार आठवड्यात त्यांचे उत्तर मागितले होते.

काय म्हटले होते वायरने?
भारतात दर वर्षी पाच लाख लोकांना तुरूंगात टाकले जाते. जे खऱ्या अर्थाने पीडित आहेत म्हणजे कनिष्ठ जातींचे, आदिवासी, महिला आणि मुले आणि तृतियपंथी यांना क्वचितच न्यायाची वागणूक मिळते. छोट्या छोट्या गुन्ह्यांसाठी खूप लोकांना तुरूंगात टाकले जाते. त्यांची बाजू भक्कम नसल्यामुळे प्रदीर्घ काळ ते तुरूंगात खितपत पडून असतात. समाजातही कधी या विषयावर चर्चा होत नाही. वायरने तुरूंगातील आतली परिस्थिती, आरोग्य सुविधा, कायदेशीर मदत आदींच्या त्रुटीबद्दलही माहिती दिली होती.

दरम्यान, याच वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात गृहमंत्रालयाकडून सर्व राज्यांना निर्देश देण्यात आले होते. कोणत्याही कैद्याला जातीच्या आधारावर काम दिले जाणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव तुरूंगात होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना त्यात करण्यात आली होती. भारतीय संविधानालाच छेद देणाऱ्या काही बाबी जेल मॅन्युअलमध्ये असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले असल्याचेही गृहमंत्रालयाने म्हटले होते.