Manoj Jarange । Caste Census : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच अनेक महत्त्वाचे निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले.

जातनिहाय जनगणना ही सामाजिक न्याय आणि समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. यामुळे देशातील विविध जातींची लोकसंख्या, त्यांचे सामाजिक-आर्थिक स्तर आणि संसाधनांचे वाटप याबाबत स्पष्ट चित्र समोर येईल.

यापूर्वी 1931 मध्ये अखेरची जातनिहाय जनगणना झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा सर्वच वंचित पीडित घटकातील समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्याही मोठा फायदा होईल, असे सांगितले जाते.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी स्वागत केले आहे. ओबीसी समाज जास्त आरक्षण घेत होता. जातनिहाय जनगणनेने खरा आकडा समोर येऊन मराठ्यांना आरक्षण मिळेल, आमच्या पोरांचे कल्याण होईल, असे जरांगे म्हणाले.

जातनिहाय जनगणनेच्या फॉर्मवर कुणबी लिहायला लाज वाटणार नसल्याची प्रतिक्रिया मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिलीये. त्याचबरोबर मराठा आणि कुणबी एकच आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेच्या अर्जावर कुणबी लिहायला लाज वाटणार नाही. मराठा कुणबी पण लिहू शकता.

आपण छत्रिय मराठा आहोत. आपण युद्धकाळात लढाया केल्या आहेत. गेली शेकडो वर्षे शेती करतोय. शेती करणारे कुणबी. मराठे आणि कुणबी एका अर्थी एकच आहेत, ते वेगळे नाहीत. मात्र जनगणनेचा अर्ज आणि त्याचा उद्देश बघितल्यानंतरच मराठा समाजाला आवाहन करीन, असे जरांगे यांनी म्हटलंय.

ब्रिटिश राजवटीत जातनिहाय जनगणना (1871-1931)

भारतात पहिली आधुनिक जनगणना 1871-72 मध्ये ब्रिटिशांनी सुरू केली. या जनगणनेत जाती, धर्म, व्यवसाय आणि वय यांसारख्या बाबींची नोंद केली जात होती. 1881 पासून ही प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित झाली आणि प्रत्येक दशकात जनगणना घेण्याची पद्धत सुरू झाली.

1931 ची जनगणना: ही भारतातील अखेरची सर्वसमावेशक जातनिहाय जनगणना होती. यात 4,147 जातींची नोंद झाली होती. ही आकडेवारी ब्रिटिशांनी प्रशासकीय आणि सामाजिक नियोजनासाठी वापरली. तथापि, या जनगणनेत अनेक त्रुटी होत्या, जसे की काही जातींची नोंद चुकीच्या पद्धतीने झाली किंवा काही समुदायांनी आपली सामाजिक स्थिती उंचावण्यासाठी खोट्या जातींची नोंद केली.

1941 ची जनगणना: दुसऱ्या महायुद्धामुळे 1941 मध्ये जातनिहाय डेटा गोळा करण्यात आला, परंतु तो प्रकाशित झाला नाही. तत्कालीन जनगणना आयुक्त एम. डब्ल्यू. एम. येट्स यांनी म्हटले की, “ही प्रचंड आणि खर्चिक प्रक्रिया आता कालबाह्य झाली आहे.”