भोपाळ :- जातनिहाय जनगणनेबाबत देशात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. वास्तविक, यावेळी मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसने जाहीर केले आहे की, पक्षाने सरकार स्थापन केल्यास राज्यात जातनिहाय जनगणना केली जाईल. यापूर्वी बिहार सरकारही अशी जनगणना करत होते, मात्र पाटणा उच्च न्यायालयाने त्यावर अंतरिम स्थगिती दिली होती.

अलीकडच्या काळात जातनिहाय जनगणना हा विषय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. यापूर्वी झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीतही याला महत्त्व देण्यात आले होते.

भोपाळ येथील रवींद्र भवन येथे रविवारी मध्य प्रदेश मागासवर्गीय संयुक्त आघाडीचे भव्य अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कमलनाथ उपस्थित होते.

मध्य प्रदेशात मागासवर्गीय लोकसंख्या 55% आहे, भाजप सरकार जातनिहाय प्रगणना करत नाही, जेणेकरून त्याचे रहस्य उघड होऊ नये, असे त्यांनी या कार्यक्रमात सांगितले.

कमलनाथ म्हणाले की, कॉंग्रेसचे सरकार आल्यानंतर राज्यात जात जनगणना केली जाईल. त्यावरुन आपल्या समाजात किती गरीब लोक आहेत, याचा शोध घेता येईल. तसेच खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी नियमावली तयार करून ओबीसींना न्याय दिला जाईल

या वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याआधी कॉंग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष ओबीसी वर्गाच्या मदतीसाठी प्रयत्न करत आहेत. कॉंग्रेसने राज्यात सरकार स्थापन केल्यानंतर जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली.

खरं तर, राज्यातील 50% पेक्षा जास्त लोकसंख्या ओबीसी प्रवर्गातून येते. याचा थेट परिणाम विधानसभेच्या 125 जागांवर झाला आहे. त्यामुळेच दोन्ही प्रमुख पक्ष स्वत:ला ओबीसी वर्गाचे हितचिंतक म्हणवून घेत आहेत. यापूर्वी 2019 मध्ये कॉंग्रेसचे सरकार आल्यावर 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र, नंतर या वाढीव आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.