नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी आग लागल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडल्याच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांची तात्काळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय गुरुवारी संध्याकाळी पाच सदस्यीय कॉलेजियमने, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली, वर्मा यांच्या दिल्लीतील बंगल्यातून मिळालेल्या अहवाल आणि व्हिडिओ फुटेजच्या आधारे घेतला. या फुटेजमध्ये कथितपणे रोकड जळत असल्याचे दिसले.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा कोण आहेत?
न्यायमूर्ती वर्मा यांचा जन्म ६ जानेवारी १९६९ रोजी अलाहाबाद येथे झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज महाविद्यालयातून बी.कॉम (ऑनर्स) पूर्ण केले आणि मध्य प्रदेशातील रेवा विद्यापीठातून एलएलबीची पदवी मिळवली, असे त्यांच्या न्यायाधीश प्रोफाइलमध्ये नमूद आहे.

१९९२: वकिलीला सुरुवात केली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात संविधान, कर, कॉर्पोरेट आणि औद्योगिक विवादांशी संबंधित खटले हाताळले.

२००६-२०१४: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विशेष सल्लागार.

२०१२-२०१३: उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्य स्थायी सल्लागार.

२०१३: वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती.

ऑक्टोबर २०१४: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश.

फेब्रुवारी २०१६: कायम न्यायाधीश.

ऑक्टोबर २०२१: दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली.

निवासस्थानातील आग आणि रोकड
१४ मार्च रोजी रात्री ११:३० च्या सुमारास वर्मा यांच्या दिल्लीतील बंगल्यात आग लागली, तेव्हा ते घरी नव्हते. त्यांच्या कुटुंबाने अग्निशमन दल आणि पोलिसांना बोलावले. आग विझवताना एका खोलीत मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडली. काही प्रसारमाध्यमांच्या मते, यातील काही रक्कम जळत होती. रक्कमेचा नेमका आकडा जाहीर झालेला नाही. दिल्ली पोलिसांनी हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवले आणि ते सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर कॉलेजियमची तातडीने बैठक बोलावण्यात आली.

तात्काळ बदलीचा निर्णय
कॉलेजियमच्या बैठकीत पाचही न्यायाधीशांनी एकमताने वर्मा यांची दिल्लीतून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी ते अलाहाबादमध्येच कार्यरत होते. अद्याप औपचारिक चौकशी जाहीर झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९९ च्या अंतर्गत प्रक्रियेनुसार, सरन्यायाधीश प्रथम संबंधित न्यायाधीशांचे स्पष्टीकरण मागवतात आणि गरज पडल्यास वरिष्ठ न्यायाधीशांची समिती नेमू शकतात.

प्रकरणाचे परिणाम
या घटनेने न्यायव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रपणे याची चौकशी करत असून, त्यांचा अहवाल कॉलेजियमच्या निर्णयाला दिशा देईल. दरम्यान, अलाहाबादच्या वकील संघटनांनी बदलीला विरोध दर्शवला आहे. हे प्रकरण न्यायमूर्तींच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरले आहे.