प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 23 -महापालिकेकडून शहरातील निवासी मिळकतींना 1970 पासून कर आकारणी करताना स्वत: घरमालक राहत असल्याने मिळकतकरात 40 टक्‍केसवलत दिली जात होती. ही सवलत सरसकट रद्द केली जाणार आहे. शहरात ही सवलत असलेल्या नऊ लाख मिळकती आहेत.

पालिकेला अशी कोणतीही सवलत देता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या या आदेशानुसार, करसंकलन विभागाने सरसकट 40 टक्‍के सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्‍तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे. महापालिकेच्या करसंकलन विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, ही सवलत रद्द झाल्यानंतर कराची रक्‍कम 2019 पासून लागू करण्यात येणार असून, या नवीन दरानुसार मागील तीन वर्षांचा करसवलतीचा फरकही वसूल केला जाणार असल्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सवलत जाण्यासोबतच पुणेकरांना मागील तीन वर्षांच्या कराच्या रकमेचा फरकही भरावा लागणार आहे.

काय आहे 40 टक्‍के करसवलत?
राज्य शासनाने 3 डिसेंबर 1969 मध्ये करसवलतीची प्रारूप अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेच्या आधारे महापालिकेने 3 एप्रिल 1970 मध्ये मिळकतीची करपात्र रक्‍कम ठरवताना वार्षिक भाड्याच्या 10 टक्‍केसवलत देखभाल दुरुस्तीसाठी देणे अभिप्रेत असताना ती 15 टक्‍केकेली. तसेच मिळकतीत नागरिक स्वत: राहत असल्यास करआकारणी करताना वाजवी

भाड्याच्या 60 टक्के धरावे, असा ठराव केला. त्यामुळे करआकारणीत नागरिकांना सुमारे 45 टक्के सवलत मिळाली. मात्र, शासनाच्या प्रारूप अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतरच झाले नाही. मात्र, पालिकेने कर सवलत कायम ठेवली. त्यावर महालेखापालांच्या ऑडिटमध्ये 2011 मध्ये आक्षेप घेत, देखभाल दुरुस्तीची सवलत 10 टक्‍के करावी तसेच 40 टक्‍के सवलत रद्द करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या. मात्र, 2019 पर्यंत हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर शासनाने 2019 मध्ये महालेखापालांच्या सूचनेनुसार, पालिकेचा 1970 चा ठराव अंशत: विखंडीत केला. तसेच 2011 पासून अंमलबजावणी न केल्याने पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करू नये, अशी विचारणा पालिकेस केली. त्यानंतर पालिकेने 2019 पासून नवीन मिळकतींची ही सवलत रद्द केली. तसेच पालिकेच्या मुख्य सभेत ठराव करून अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू नये, तसेच 2019 च्या मागे जाऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये तसेच वसुलीही करू नये, असा ठराव शासनास पाठविला. शासनाने त्यातील अधिकाऱ्यांवरील कारवाई वगळण्याची मागणी मान्य केली. तसेच ही सवलत सरसकट रद्द करणे तसेच 2019 पासून सवलत फरकाची रक्कम वसूल करण्यासही मान्यता दिली आहे.

तीन वर्षांचा फरक भरावा लागणार
शासनाने 1970 पासून दिली जाणारी सवलत रद्द केली असली तरी त्याच वेळी ही सवलतीची रक्कम 1970 पासून वसूल न करता 2019 पासून वसूल करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुणेकरांना तीन वर्षांचा फरक भरावा लागणार आहे. तर नवीन मिळकतींना दिली जाणारी ही सवलत 2019 पासूनच पालिकेने रद्द केली आहे. ही वसुली आयुक्तांनी ठरावास मान्यता दिल्यानंतर लगेचच केली जाणार असून, प्रशासनाकडून त्यासाठी बिले तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

ठळक मुद्दे…
9 लाख निवासी मिळकतींना बसणार फटका
2019 पासून रद्द होणार सवलत
तीन वर्षांचा मिळकतकर फरकासह वसूल करणार
प्रस्ताव आयुक्‍तांच्या अंतिम मान्यतेसाठी
नवीन मिळकतींची सवलत तीन वर्षांपूर्वीच बंद