हायकार्टाचे रेल्वे प्रशासनाला आदेश
मुंबई – मुंबई तसेच उपनगरात रेल्वे रुळालगत गटारातील पाण्यावर पिकविल्या जाणाऱ्या भाज्यांची उच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली. अशा पाल्याभाज्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात येईल, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त करताना अशा प्रकारच्या दुषीत पाण्याचा वापर केलेला आढळल्यास संबंधीत ठेकेदारांविरोधात कारवाई करत त्यांचे परवाने रद्द करा, असा आदेशच रेल्वे प्रशासनाला दिला.

मुंबईतच नव्हे तर संपूर्ण देशात रेल्वे रुळांलगत असलेल्या अतिरिक्त भूखंडांवर पारंपरिक शेती होत असलेल्या भाजीपाल्याच्या शेतीसाठी गटारातील दुषीत पाण्याचा वापर होत असल्याने त्या विरोधात भारत सामाजिक संस्थचे ऍड. जगन्नाथ खरगे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन एम जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

यावेळी ऍड. खरगे यांनी ग्रो मोअर फूड्‌स या संकल्पनेअंतर्गत रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे रुळालगतच्या जमिनीवर भाजीपाल्याची शेती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निविदा काढून रेल्वेच्याच तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी वर्गातील कर्मचाऱ्यांना हे ठेक दिले. हे ठेकेदार या जमिनीत मुळा, पालक, लाल माठ, भेंडी आदी पिकांचे उत्पादन घेतात. त्यासाठी गटारातील सांडपाणी पाण्याचा वापर करतात. या भाज्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता त्यामध्ये झिंक, लोह, आर्सेनिक आणि तांब्याचे प्रमाण जास्त आढळून आले आहे. या भाज्यांच्या सेवनाने मानवी आरोग्यवर परिणाम होऊ शकतो, असा अहवालही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत अशा पिकांच्या उत्पादनावर बंदी घालावी, अशी विनंती केली.

न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाला याचा जाब विचारला. यावेळी रेल्वेच्या वतीने ऍड. सुरेश कुमार यांनी रेल्वे प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना भाजीपाला उत्पादनाचे परवाने दिले असले तरी दूषित पाणी वापरण्याबाबत कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचा दावा केला. याची दखल घेत न्यायालयाने मध्य व पश्‍चिम रेल्वे व्यवस्थापकांना दूषित वापरले जाणार नाही याची दक्षता घ्या. तसे आढळून आल्यास त्यांचे परवाने रद्द करा, असे आदेश देउन याचिका निकाली काढली.