मुबई : मराठा समाजालाओबीसीतून दाखले देण्यासंदर्भात सरकारने शासन निर्णय जारी केल्यानंतर ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. मंत्री छगन भुजबळ आपल्याच सरकारवर नाराज आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला छगन भुजबळ यांनी उपस्थिती दर्शवली, तरीही त्यांची नाराजी कायम आहे. बैठकीनंतर बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत, मराठा आरक्षण, जीआर, हैदराबाद गॅझेटियर, तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याबाबत भुजबळांनी माहिती दिली आहे.

मी समता परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे, जे वकिलांनी ड्राफ्ट केले आहे.मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र दिल असून राज्य सरकारने जो जीआर काढला आहे, त्यामुळे राज्यात नाराजी आहे. आम्ही ज्यावेळी कोर्टात जाऊ त्यावेळी आम्हाला हे सांगता येईल की आम्ही सरकारसोबत देखील या विषयावर बोलत आहोत, असे म्हणत भुजबळांनी आपली नाराजी कायम असल्याचे म्हटले आहे.

सरकारकडून मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यातील नोंदी शोधण्याबाबत सांगितले जात आहे. मराठा आरक्षणासाठी जो जीआर काढण्यात आला आहे, तो दाबाखाली काढण्यात आला आहे. सरकारने ओबीसी समाजाची जी समिती निर्माण केली त्याबाबत देखील कोणतीही चर्चा झालेली नाही. हा जीआर काढण्यापूर्वी हरकती, सूचना घेणे अपेक्षित होते, मात्र सरकारकडून ते देखील झाले नाही. हे मुद्दे आम्ही दिलेल्या पत्रात लिहिलेले आहेत.

या सोबतच हा जीआर रद्द करा, असे लिहिल्याचे छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. जीआरमध्ये तुम्ही कुणबी मराठा, मराठा कुणबी असे म्हणायला पाहिजे होते. मात्र, तुम्ही जीआर मधे मराठा समाज असा उल्लेख केला आहे. एसईबीसी कायद्यानुसार आधीच 10 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आर्थिक मागास यासाठी हे आरक्षण दिले आहे. पण, मराठा हा सामाजिक मागास नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भातील जीआरमधे अनेक संभ्रम निर्माण करणाऱ्या बाबी आहेत. उद्या आम्ही ओबीसी आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्षांना देखील निवेदन देणार आहोत आणि जीआर रद्द करण्याबाबत सांगणार आहोत. एक चूक झाली की दुसरी, तिसरी चूक होऊ शकते. आता बंजारा समाज एसटी प्रवर्गात जाण्याची मागणी करत आहे. हैदराबाद गॅझेट एका समाजाला लागू होत असेल तर इतर समाज मागणी करतोय ही लॉजिकल मागणी आहे, असे म्हणत बंजारा समाजाच्या मागणीकडेही भुजबळांनी लक्ष वेधले आहे.

आपला फोकस हा मराठा आरक्षण जीआर रद्द करणे आहे. त्यामुळे शरद पवार, अजित पवार किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उगाच बोलू नका, त्यांच्यावर टीका करू नका, असेही भुजबळ म्हणाले आहेत. मी उद्धव ठाकरे यांच्या काळात ओबीसी आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष होतो.

त्यावेळी मराठा समाजाला वर्षाला शिष्यवृत्ती म्हणून 60 हजार रुपये मिळतात तसे आम्हाला मिळावे ही आमची मागणी होती. आम्ही त्यावेळी कॅबिनेट बैठकीला मान्यता घेऊन निर्णय घेत, मात्र इथ वेगळे आहे. येथे उपसमिती परस्पर निर्णय घेते हे आम्हाला मान्य नाही, असेही भुजबळांनी स्पष्ट केले आहे.