टोरंटो- जगातील अनेक देशांनी इच्छामरणाच्या कायद्याला संमती दिली आहे. त्यामध्ये कॅनडा या देशाचे नाव आघाडीवर घेतले जाते. 2016 मध्ये कॅनडाने इच्छामरण कायद्याला संमती दिली पण आता सहा वर्षानंतर या कायद्यातील काही त्रुटी समोर येऊ लागल्या आहेत. कॅनडामध्ये आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांपेक्षाही अपंग आणि दिव्यांग लोकच या इच्छामरणाच्या अधिकाराचा जास्त वापर करत असल्याचे लक्षात येऊ लागल्याने सामाजिक तज्ञांनी या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

2019 मध्ये कॅनडा मध्ये अॅलन निकोल्स नावाच्या 61 वर्षाच्या व्यक्तीला इच्छामरणाने मृत्यूची परवानगी देण्यात आली. अॅलन नैराश्याने ग्रस्त होता आणि त्याला ऐकू व्यवस्थित येत नव्हते केवळ या एका कारणाने त्यांनी इच्छामरणाचा अर्ज केला होता. इतर कोणताही गंभीर आजार आलेला झाला नसतानाही त्याच्या अर्जाचा विचार करून रुग्णालय प्रशासनाने त्याचा इच्छामरणाचा अर्ज मंजूर केला होता.

अॅलनच्या नातेवाईकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये अपंग व्यक्तींनी इच्छामरणाचा हा मार्ग स्वीकारण्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. खरतर अपंग व्यक्तींना इतर कोणताही आजार नसतो फक्त त्या मानसिक दृष्ट्या कमजोर असतात पण तरीसुद्धा अशा व्यक्ती हा मार्ग पत्करू लागल्याने समाज शास्त्रज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

रुग्णालयाच्या डॉक्‍टरांसमोर अपंग व्यक्ती इच्छामरणाचा अर्ज सादर करतील तेव्हा तेथील डॉक्टर्सनी आणि रुग्णालय प्रशासनाने अशा दिव्यांग व्यक्तींचे समुपदेशन करून त्यांना मरणापासून प्रवृत्त करायला हवे अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे. अपंग व्यक्तींना सरकारी पातळीवर योग्य मदत आणि सहकार्य मिळाले तर त्यांच्या मनात कधीही इच्छामरणाची भावना निर्माण होणार नाही त्यामुळे सरकारने आता अपंगांचे मनोबल वाढवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरजही व्यक्त करण्यात येत आहे.

विशेषता कॅनडातील  मानवाधिकार संघटनांनी हा विषय उचलून धरला असून अपंगांचा जीवन जगण्याचा हक्क मान्य करायला हवा ही मोहीम सुरू केली आहे.