ओटावा – कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी बुधवारी मान्य केले की गेल्या वर्षी खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारत सरकारच्या एजंटांचा सहभाग असल्याचा आरोप करताना त्यांच्याकडे केवळ गुप्तचर माहिती होती आणि कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. मात्र फेडरल निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही संस्थांमध्ये परकीय हस्तक्षेपाची चौकशी करणाऱ्या स्वतंत्र आयोगासमोर साक्ष देताना ट्रुडो यांनी दावा केला की भारतीय मुत्सद्दी नरेंद्र मोदी सरकारला विरोध करणाऱ्या कॅनेडियन लोकांची माहिती गोळा करत आहेत.

हे मुत्सद्दी ही माहिती भारत सरकारच्या उच्च स्तरावर आणि लॉरेन्स बिश्नोई टोळीसारख्या गुन्हेगारी संघटनांपर्यंत पोहोचवत होते.
निज्जर हत्या प्रकरणात कॅनडाने भारताला कोणतेही पुरावे दिले नसल्याचे यापूर्वी भारताने अनेकवेळा स्पष्ट केले होते. कॅनडा असो वा न्यूझीलंड किंवा अन्य कोणताही देश, भारत ठोस पुराव्याशिवाय आपली भूमिका बदलणार नाही. दोन दिवसांपूर्वी कॅनडाच्या उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केल्याच्या दिवशीही भारताने हे सांगितले होते.

खलिस्तानी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येबाबतच्या परकीय हस्तक्षेपाच्या आयोगात ट्रूडो म्हणाले होते की ऑगस्टमध्ये कॅनडाआणि फाइव्ह आयज कडून मिळालेल्या गुप्तचर माहितीत हे स्पष्ट झाले आहे की निज्जर हत्येत भारताचा सहभाग होता. सहभाग असल्याचे स्पष्ट केले. कॅनडाच्या भूमीवर भारतीय एजंटांनी हा सहभाग घेतला होता.

ट्रूडो म्हणाले की, आम्ही भारताला सांगितले की आमची खरी चिंता ही आहे की तुमच्या सुरक्षा एजन्सी यामध्ये गुंतल्या आहेत. आमच्या तपासाला प्रत्युत्तर म्हणून, भारताने आमच्या सरकारवर हल्ले दुप्पट केले. भारताने आपले सरकार आणि प्रशासनाला कमी लेखले. भारताने आमच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केल्याचे हे स्पष्ट संकेत होते.

परकीय हस्तक्षेप आयोगामध्ये, ट्रूडो म्हणाले की, मोदी सरकारला विरोध करणाऱ्या कॅनेडियन लोकांची माहिती भारत सरकारला सर्वोच्च स्तरावर पोहोचवण्यात आली, ज्यामुळे लॉरेन्स बिश्नोई टोळीसारख्या गुन्हेगारी संघटनांद्वारे कॅनेडियन लोकांविरुद्ध हिंसाचार झाला. आम्हाला भारतीय मुत्सद्दींची चौकशी करायची होती, पण त्यांनी त्यांची राजनैतिक प्रतिकारशक्ती सोडली नाही, म्हणून आम्हाला त्यांना तेथून जाण्यास सांगावे लागले.

न्यूझीलंड आणि ब्रिटननंतर बुधवारी ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेनेही निज्जर हत्या प्रकरणातील कॅनडाचे समर्थन करणारे निवेदन जारी केले. हे देश फाईव्ह आयज (पाच देशांच्या गुप्तचर नेटवर्कची संघटना) चे सदस्य आहेत. याबाबत विचारले असता, तो देश कॅनडा असो वा न्यूझीलंड किंवा अन्य कोणीही, भारत कोणत्याही देशाने सांगितलेल्या गोष्टींनुसार जाणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. केवळ आरोप गंभीर आहे असे म्हटल्याने प्रकरण गंभीर होत नाही. त्यासाठी पुरावे द्यावे लागतील.

खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूवर झालेल्या हल्ल्याच्या गदारोळाच्या संदर्भात, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले की, भारतीय तपास समितीने अमेरिकेतील कथितपणे अयशस्वी हत्येच्या कटासंदर्भात अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. ते म्हणाले की ही एक अर्थपूर्ण बैठक होती. त्यांनी आम्हाला कळवले की न्याय विभागाच्या आरोपपत्रात नाव असलेली व्यक्ती आता भारत सरकारची कर्मचारी नाही.

या सहकार्यावर आम्ही समाधानी आहोत, असेही अमेरिका पुढे म्हणाली. ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया राहते. त्यावर आम्ही त्यांच्यासोबत काम करणे सुरू ठेवतो, परंतु आम्ही सहकार्याची प्रशंसा करतो आणि आम्ही आमच्या तपासावर जसे त्यांना अपडेट करतो तसेच त्यांच्या तपासाबाबत आम्हाला अपडेट केल्याबद्दल आम्ही त्यांचे कौतुक करतो.