Samyukt Kisan Morcha : संयुक्त किसान मोर्चा पुन्हा शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोलनाचा कार्यक्रम आखला आहे. त्यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली चलोची हाक दिली असून त्याच्या तयारीसाठी विविध भागात १५ किसान महापंचायती आयोजित करण्यात आल्या आहेत. सात प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे.

इंदूर – मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर – ओरिसा, लुधियाना आणि मोगा – पंजाब, पलक्कड – केरळ, चेन्नई – तामिळनाडू, बेंगळुरू – कर्नाटक या सहा ठिकाणी सहा किसान महापंचायती पहिल्या टप्प्यात घेतल्या जाणार आहेत. आंदोलनाचा तपशील प्रसारमाध्यमांसोबत शेअर करताना शेतकरी नेत्यांनी देशाच्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे रक्षण केले पाहिजे यावरही भर दिला.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी सदस्यांचे नुकतेच झालेले निलंबन, ब्रिजभूषण शरण सिंह या भाजप खासदाराच्या समर्थनासाठी केंद्र सरकारने पदक विजेत्या कुस्तीपटूंशी केलेले वाईट वर्तन हे आमच्या लोकशाही मूल्यांचे चांगले लक्षण नाही, असे संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटले आहे.

शेतकरी नेते – कुरुबुरु शांताकुमार (कर्नाटक), जगजीत सिंग डल्लेवाल (पंजाब), केव्ही बिजू (केरळ), अभिमन्यू कोहर आणि लखविंदर सिंग औलख (हरियाणा), सचिन महापात्रा (ओरिसा), अरुण सिन्हा (बिहार), रविदत्त सिंग (मध्य प्रदेश) ), शंकर दरेकर (महाराष्ट्र), नारायण रेड्डी, बसवराज पाटील, देवा कुमार (कर्नाटक) हे किसान मोर्चाच्या बैठकीला उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने एमएसपीसाठी कायदा करण्याचे जे आश्‍वासन दिले आहे ते पाळले जावे, सर्व शेतकरी कर्जमुक्त केले जावेत, याही त्यांच्या अन्य काही प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकऱ्यांची जमीन संपादन करण्यासाठी सन २०१३ साली जो कायदा केला आहे त्याची अंमलबजावणी करावी अशीही या मोर्चाची मागणी आहे.

पुढे, सर्व कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कात वाढ करावी आणि भारताने जागतिक व्यापार संघटनेतून मधून बाहेर पडून सर्व मुक्त व्यापार करार आणि वाटाघाटी रद्द केल्या पाहिजेत, या मागण्यांचाही त्यात समावेश आहे. तसेच वीज मंडळांचे खासगीकरण नको;

कृषी आणि किरकोळ व्यापार फक्त लहान उद्योगांसाठी राखीव असावा, ई-कॉमर्ससह कृषी आणि रिटेलच्या सर्व स्वरूपातील एफडीआयवर बंदी घालण्यात यावा, शेतकऱ्यांना दरमहा पाच हजार रूपये पेन्शन द्यावी अशाही त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.