नवी दिल्ली – कॅग म्हणजेच नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या अहवालात केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेतील गैरव्यवहारांवर ठपका ठेवला आहे. या प्रकारांची केंद्र सरकार चौकशी कधी करणार असा सवाल आम आदमी पक्षाने उपस्थित केला आहे. केंद्राने घोटाळा करण्यासाठीच आयुष्यमान भारत ही योजना तयार केली.

त्यावर कॅगनेही ताशेरे ओढले आहेत परंतु कोणतीही चौकशी होणार नाही असे आम आदमी पक्षाच्या मुख्य प्रवक्‍त्या प्रियंका कक्कर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्या म्हणाल्या की, दिल्ली सरकारच्या आरोग्य योजनेवर कोणतेही बंधन नाही. सर्व नागरीकांना समान पद्धतीने या योजनेत आरोग्य विषयक लाभ दिले जात आहेत, हीच योजना सर्व देशभर लागू करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या डेटाबेसमध्ये अवैध नावे, अवास्तव जन्मतारीख, डुप्लिकेट हेल्थ आयडी आणि अवास्तव कौटुंबिक आकार यासह अनेक विसंगती कॅगच्या अहवालात निदर्शनात आणल्या गेल्या आहेत. अपात्र लोकांनीही यात नाव नोंदवले असल्याचे दिसून आले आहे.

त्यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे त्यांनी निदर्शनाला आणले. हा अहवाल नुकताच संसदेत सादर करण्यात आला आहे. या आरोग्य विमा योजनेंतर्गत एकाच मोबाईल क्रमांकावर अनेक लाभार्थींची नोंदणी झाल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 9999999999 या मोबाईल क्रमांकावर 7.49 लाख लोक लाभार्थी म्हणून नोंदणीकृत आहेत.