नवी दिल्ली :-  रेल्वे मंत्रालयाच्या सुमारे 32,500 कोटी रुपयांच्या सात प्रकल्पांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने आज मंजुरी दिली. या प्रकल्पांना 100% निधी केंद्र सरकार पुरवणार आहे़. या बहु-मार्ग प्रस्तावामुळे कार्यान्वयन सुलभ होईल, गर्दी कमी होईल. परिणामी भारतीय रेल्वेच्या सर्वात वर्दळीच्या भागात आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.

उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या 9 राज्यांमधील 35 जिल्ह्यांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश आहे. यामुळे रेल्वेचे जाळे 2339 किलोमीटरने वाढणार आहे. राज्यांतील लोकांना यामुळे 7.06 कोटी मनुष्यदिवसांचा रोजगार उपलब्ध होईल.

प्रकल्पांमध्ये राज्यातील मुदखेड-मेडचल-मेहबुबनगर-ढोण यासह पुढील रेल्वेमार्गांचा समावेश आहे.

तसेच अन्नधान्य, खते, कोळसा, सिमेंट, राख, लोखंड आणि तयार पोलाद, क्लिंकर, कच्चे तेल, चुनखडी, खाद्यतेल इत्यादी विविध मालाच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमतावाढीच्या कामांमुळे 200 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) क्षमतेची अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणस्नेही आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने हवामाना संबंधित उद्दिष्टे साध्य करणे आणि देशाच्या मालवाहतूक खर्चात कपात करणे या दोन्हींसाठी मदत होईल.

हे प्रकल्प पंतप्रधानांच्या नवीन भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. ते या प्रदेशात अनेक कामे करु शकणारे मनुष्यबळ निर्माण करून प्रदेशातील लोकांना “आत्मनिर्भर” बनवतील आणि त्यांच्या रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधीही वाढतील.

हा प्रकल्प बहु-आयामी संपर्क व्यवस्थेसाठीच्या पंतप्रधान-गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याचे भाग आहेत. एकात्मिक नियोजनाद्वारे हे शक्य झाले असून यामुळे लोक, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड संपर्क व्यवस्था प्रदान केली जाईल.