Dearness Allowance: केंद्र सरकारमधील एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता ‘DA’ आणि महागाई मदत ‘DR’ मध्ये तीन टक्के वाढ देण्यात आली आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीएच्या दरात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. 1 जुलैपासून देय असलेल्या महागाई भत्त्याचा दर आता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्के झाला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

पगार किती वाढणार ?

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18 हजार रुपये असेल तर 53 टक्के महागाई भत्त्यानुसार त्याच्या पगारात दरमहा सुमारे 540 रुपयांची वाढ होईल. कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 25 हजार रुपये असेल तर त्याला दरमहा 750 रुपयांचा लाभ मिळेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 35 हजार रुपये असेल तर त्याला दरमहा 1050 रुपये अधिक मिळतील.

45 हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या पगारात अंदाजे 1350 रुपयांची वाढ होणार आहे. 52 हजार रुपये मूळ वेतन मिळवणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांना डीए वाढीवर दरमहा 1560 रुपयांचा लाभ मिळेल. 70 हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला अंदाजे 2100 रुपयांचा लाभ मिळेल. 85,500 रुपयांच्या मूळ वेतनावर अंदाजे 2565 रुपयांची वाढ होणार आहे. 1 लाख रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात दरमहा 3000 रुपयांनी वाढ होणार आहे.

सप्टेंबर महिन्यात जाहीर केले जातात DA/DR दर –

डीए/डीआर दरांमध्ये वाढ सप्टेंबर महिन्यात केली जाते. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाही अनेक वेळा DA/DR ची घोषणा करण्यात आली आहे. 3 ऑक्टोबरला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी 2029 कोटी रुपयांचा बोनस मंजूर करण्यात आला आहे. यानंतर 9 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए जाहीर होईल, अशी आशा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होती.

सरकार DA/DR दर उशिरा का जाहीर करते?

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या ‘डीए’च्या दरात काही महिन्यांच्या विलंबाने वाढ जाहीर केली जाते. यातून सरकार स्वतः नफा कमावते. डीए/डीआर दर वाढल्याने सरकारवर हजारो कोटी रुपयांचा बोजा पडतो. अशा परिस्थितीत, सरकार तीन ते चार महिन्यांच्या विलंबाने डीए/डीआर जाहीर करते. या काळात सरकारचा पैसा गुंतवला जातो, त्यावर चांगले व्याज मिळते. नियमानुसार 1 जानेवारी आणि 1 जुलैपासून महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढवण्याची तरतूद आहे, परंतु प्रत्येक वेळी केंद्र सरकार घोषणा करण्यास तीन ते चार महिने उशीर करते.