नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुनानक जयंतीच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र केवळ घोषणेवर आम्ही अंदोलन मागे घेणार असून संसदेत विधेयक मांडून कायदे रद्द करण्याची शेतकऱ्यांनी मागणी केली होती. त्यांच्या  या मागणीच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत सरकारने हे तीन कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे.

बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर दुपारी ३ वाजता याबाबत माहिती देणार आहेत. यामध्ये तो कायदा मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाबाबत माहिती देतील.

मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीवरून कृषी मंत्रालयाने कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कायदा करण्यासाठी जशी संसदेची मान्यता आवश्यक असते, तशीच ती रद्द करण्यासाठीही संसदेची मान्यता आवश्यक असते. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. या विधेयकावर चर्चा आणि मतदान होईल. यानंतर हे विधेयक मंजूर होताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द होतील.