Incentives For UPI Transactions | केंद्र सरकारद्वारे यूपीआय व्यवहारांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठी सवलत देत प्रोत्साहन योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे 1500 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे.

सरकारच्या या प्रोत्साहन योजनेचा सर्वाधिक फायदा लहान व्यावसायिकांना होणार आहे. व्यावसायिक आणि ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी करून डिजिटल पेमेंट वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने माहिती दिली की 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी कमी रक्कमेच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यक्ती ते व्यापारी (पी2एम) प्रोत्साहन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना आणखी एक वर्ष सुरू राहील असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली. लहान व्यापाऱ्यांना 2000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी व्यवहार मूल्याच्या 0.15 टक्के दराने प्रोत्साहन दिले जाईल, असे सरकारने निवेदनात म्हटले आहे. म्हणजेच, आता 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर आता 0.15 टक्के दराने छोट्या व्यावसायिकांना प्रोत्साहन रक्कम मिळेल.

#WATCH | Delhi: Union Cabinet today approved Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)

The scheme will be implemented at an estimated outlay of 1,500 crore for the FY 2024-25. Incentive at the rate of 0.15% per transaction value will be provided for… pic.twitter.com/fTSCVIReeB

— ANI (@ANI) March 19, 2025

2020 पूर्वी 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कमेच्या UPI व्यवहारांवर MDR आकारला जात होता. मात्र, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) माफ करण्याचा निर्णय घेतला. MDR हे शुल्क म्हणजेच व्यापाऱ्याकडून ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया करण्यासाठी बँकेला दिले जाते. थोडक्यात, याचा भार ग्राहकांवरच पडतो.

सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार?

या प्रोत्साहन योजनेचा उद्देश देशात कमी किंमतीच्या UPI व्यवहारांना चालना देणे हा आहे. सध्या अगदी लहानातील लहान आर्थिक व्यवहारांसाठी यूपीआय वापरले जाते. कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देता ग्राहक अगदी 5 रुपयांपासून ते हजारो रुपयांचे व्यवहार यूपीआयवरून करू शकतात.

या योजनेंतर्गत लहान व्यापाऱ्यांना 2000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी 0.15% प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त शुल्क भरण्याची चिंता न करता डिजिटल पेमेंट स्विकारण्यास मदत होईल.