मुंबई  : बीड जिल्ह्यातील मौजे वडखेल (ता. परळी) येथे 29.50 हेक्टर क्षेत्रात सीताफळ इस्टेट तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव जवळ निळगव्हाण येथे 5.78 हेक्टर डाळिंब इस्टेट स्थापन करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी 98 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

बीड जिल्ह्यात बालाघाट डोंगर रांगेत मोठ्या प्रमाणात सीताफळाचे उत्पादन घेतले जाते. या परिसरातील वातावरण सीताफळ उत्पादनासाठी पोषक आहे. या परिसरात उत्पादित होणाऱ्या सीताफळावर याच ठिकाणी संशोधन व प्रक्रिया झाल्यास सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार असल्याने या ठिकाणी 55 कोटी खर्चाची सीताफळ इस्टेट प्रस्तावित करण्यात आली होती.

नाशिक जिल्ह्यातील 30 हजार हेक्टर क्षेत्र डाळिंब फळबाग लागवडीखाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा, मालेगाव, नांदगाव, देवळा परिसरातील वातावरण डाळिंब पिकास पोषक आहे. डाळिंब इस्टेट स्थापना करून डाळिंब ज्यूस उत्पादित करणे तसेच डाळिंबाचे दाणे वेगळे करून फ्रोजन करून निर्यातीस चालना देणे, डाळिंब फळ प्रक्रिया साठवण, पॅकेजिंग, मार्केटिंग यासाठी प्रशिक्षण व विस्तार केंद्रास मान्यता देणे या उद्देशाने डाळिंब इस्टेट स्थापना येणार आहे. त्यासाठी 53 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या इस्टेट मुळे सीताफळ पिकाची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होईल. तसेच साठवणूक व प्रक्रिया सुविधांचा विस्तार केला जाईल. तसेच निर्यातक्षम व गुणवत्तापूर्ण कलमे विकसित करण्यासाठी करण्यात येईल. त्यामुळे सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढेल. तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुद्धा वाढेल, असा विश्वास कृषी मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

वरोरा येथे भाजीपाला संशोधन केंद्र –

चंदपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात एकार्जुना येथे डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत भाजीपाला संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या उच्च तंत्रज्ञानयुक्त भाजीपाला संशोधन केंद्रात भाजीपाला पिकांवर संशोधन करणे व भाजीपाला पिकांच्या देशी वाणांचे संवर्धन करुन भाजीपाला उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. तसेच, भाजीपाला पिकांचे दर्जेदार उत्पादनासाठी शेडनेट हाऊस, आधुनिक रोपवाटिका तंत्रज्ञान, हायड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन, फर्टिगेशन इत्यादी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी २५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.