मुंबई : नागरिकत्व कायदा केंद्र सरकारने लागू केल्यानंतर, महाराष्ट्रचे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, केंद्र सरकार हा कायदा बनवू शकते, परंतु तो लागू करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.

नागपुरात ‘वी सिटीझन ऑफ इंडिया’ ने आयोजित केलेल्या निषेध मोर्चात देशमुख सहभागी झाले होते. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र आपले सरकार आहे. केंद्र सरकार कायदे करू शकते परंतु ती अंमलात आणणे राज्य सरकारच्याच हाती आहे.”

गृहमंत्री देशमुख म्हणाले की, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि कॉंग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांनी संसदेत सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर यासारख्या विभाजनशील कायद्याला विरोध दर्शविला आहे. देशात हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट निर्माण करण्यासाठी केंद्र असे कायदे आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कॉंग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्र ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही या रॅलीला हजेरी लावली. ते म्हणाले की, राज्य सरकार सीएएची अंमलबजावणी करणार नाही. “केंद्राने कितीही  प्रयत्न केले तरी महाराष्ट्र सरकार सीएए कायदा राज्यात लागू होऊ देणार नाही.”